भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले जनशक्ति, नीतिगत अस्पष्टताका कारण पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीसँग स्थानिय विकास मन्त्रालयले बुधबार गरेकोको छलफलमा उनीहरूले सरकारले बजेट परिचालन गरे पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा काम गर्न अप्ठेरो परेको बताएका हुन्।
उनीहरूले जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्दा सरकारले राखेको अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहमा काम गर्न नसकेको बताए। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ११ जिल्लामा ५ लाख ३१ हजार ९ सय ६४ जना लाभग्राहीको पहिचान गरेको छ।
त्यसैगरी उपत्यकाका तीन जिल्लामा ९ हजार ४ सय ७२ जना सेवाग्राहीको पहिचान भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४ लाख ९७ हजार ३ सय नौ जना भूकम्पपीडितहरूसँग आर्थिक अनुदानका लागि सम्झौता समेत गरिसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो। यस्तै, प्राधिकरणले हालसम्म पुनर्निर्माणका लागि २७ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।