लामो कसरतपछि संविधान संशोधन विधेयक मंगलबार राति कार्यालय समय सकिसके पछि दर्ता भएको छ। राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। पहिलो पोस्टमा समाचार छ ।
प्रस्ताव केही समयपछि नै सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो।
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले चौथो ठूलो दल राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासित छलफल गरेका थिए। दोस्रो ठूलो दल एमालेले भने संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध गर्दै आएको छ।
के-के विषयमा हुँदैछ संशोधन?
सरकारले चार वटा मुख्य विषयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
१) भाषा सम्बन्धी विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ जसका लागि धारा ६ को अन्त्यमा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ’ राखिनेछ।
त्यसैगरी धारा ७ मा संशोधन गरी उपधारा २ (क) मा ‘भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचीमा समावेश गर्नेछ’ वाक्यांश थपिनेछ।
२) सीमाङ्कनमा पाँच नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी रोल्पा र प्युठानलाई चार नम्बर प्रदेशमा राख्ने गरी संविधानको अनुसूची हेरफेरको तयारी छ। त्यसका लागि संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ अनुसारको अनुसुची ४ हेरफेर गर्न लागेको हो।
३) नागरिकताको विषयमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागको प्रकृया सुरु गरे सँगै वैवाहिक अंगिकृत नागरिता प्राप्त गर्न सक्ने प्रवाधान राखिने भएको छ जसका लागि संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ संशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ।
उपधारा ६ को माथिको वाक्यांशको साटो ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ राख्ने प्रस्ताव संशोधनमा छ।
४) राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा प्रत्येक प्रदेशबाट निश्चित संख्या तोक्ने र त्यसपछि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी संविधान संशोधन तयारी सरकारको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ-आठ जना निर्वाचित हुने प्रावधान परिवर्तन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव सरकारले तयार गरेको हो।
संशोधन प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जना गरी ३५ जना चयन हुने र बाँकी सिट जनसंख्याको आधारमा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने प्रावधान सरकारले गर्न लागेको हो।
त्यसका लागि संविधानको धारा ८६ को २ संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ।
मंसिर १४ गते, २०७३ मा प्रकाशित
