सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
संविधान संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको दुबै प्रमुखलाई अदालत आउन भनेको हो ।
यससम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेमा आगामी पुस ५ गते छलफल गरिने पनि सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले अदालतमा विपक्षीलाई पनि उपस्थित गराउनु भन्ने आदेश दिएको हो । रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेश दिने-नदिनेबारे निर्णय हुने अदालत स्रोतको भनाइ छ ।
पूर्वसांसद मञ्चले दायर गरेको रिटमा संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले विपक्षीसँग छलफल गरेरमात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिने भएको हो । इमेजखबरमा समाचार छ ।
मंसिर २३ गते, २०७३ मा प्रकाशित
