प्रमुख दलहरुले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि निरन्तर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
संविधान संशोधान प्रस्ताव, निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन सम्बन्धि कानुन लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन छलफललाई निरन्तरता दिन सहमत देखिएका हुन्।
सभामुख ओनसरी घर्तीले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सोमबार आह्वान गरेको प्रमुख सात दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न सहमत देखिएका दलहरुले आ-आफ्ना दलीय अडान भने छाडेनन्।
समस्या समाधानका लागि छलफललाई निरन्तरता दिन दलहरुबीच सहमति भएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले जानकारी दिए। उनले आजभोलि नै सहमति जुटाउन दलहरु तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संसद सुचारु गराउने गरी प्याकेजमै सहमति गर्न दलहरु पुन छलफलमा जुटने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन् उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीमा लाग्न सबै दलबीच एकमत देखिएको पनि स्पष्ट पारिन्।
प्रमुख तीन दलले यस अघि पुस ४ गते बसेको बैठकमा २ दिन भित्रै सहमति जुटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसयता तीन दल औपचारिक छलफलमा समेत नबसेपछि सभामुख घर्तीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला सात दलको बैठक बोलाएकी हुन्।
बैठकमा सबै दलका नेताहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विषयबस्तुमा सहमति जुटाउन छलफलमा बस्न सहमत भएका हुन्। एमालेसहितका विपक्ष दलहरुले संविधानले निषेध गरेका विषयबस्तु समेत समेटिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद बैठक सुचारु हुनै नदिने अडान राख्दै आएका छन्।
प्रमुख तीन दल निर्वाचनमा जान तयार भए पनि त्यसका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रियामा समान धारणा बनाउन भने सकेका छैनन्। यता सत्ता साझेदार काँग्रेस भने निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा भए संसद बैठक सुचारु गराउन एमालेलाई दवाव पुग्ने निष्कर्ष पुगेको छ । सेतोपाटीमा समाचार छ ।
पौष ११ गते, २०७३ मा प्रकाशित
