सरोकारावालाहरुले विद्यालय शान्ति क्षेत्र स्थापना गर्न सरकार नै बाधक रहेको आरोप लगाएका छन्।
विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले विद्यालयमा द्वन्द्व बढाउन सरकारी नीति नै जिम्मेवार रहेको जिकिर गरेका हुन्। काठमाडौंमा आयोजित विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियूका उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले विद्यालयलाई द्वन्द्व लैजाने काम सरकारी नीतिले नै गरेको आरोप लगाइन्।
विद्यालयमा देखिएको समस्या सरकारी नीतिले सम्बोधन नगरेपछि विद्यालयमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविकै भएको टिप्पणी उनले गरेकी हुन्। उपाध्यक्ष आचार्यले विद्यालयमा हुने गरेको द्वन्द्व समाधानमा सरकार किन प्रतिबद्ध नभएको भनि आक्रोश व्यक्त गरिन्।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको बाधक विद्यार्थी संगठनहरु भएको आरोपमा सत्यता नरहेको बताए। उनले शान्तिका लागि पहलकदमीले लिने संगठनहरु कसरी शान्ति विरोधी हुन्छ भनि प्रश्न गरे। अध्यक्ष श्रेष्ठले विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि विद्यार्थी संगठनहरुले जागरण अभियान संचालन गर्दै आएको दावी पनि गरे। उनले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गराए हाल देखिएको द्वन्द्व समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे।
अभिभावक संघकी उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले शुल्क निर्धारणको नाममा विद्यालय तालाबन्दी नगर्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई आग्रह गरिन्। उनले बालबालिकाको मनोभावमा त्रास ल्याउने खालका गतिविधि नरोकिए विद्यालय शान्ति क्षेत्र स्थापन हुनै नसक्ने तथ्य पनि उल्लेख गरिन्।
सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र स्थापना गरेपनि बेला बेलामा विद्यालयमा विभिन्न विषयमा द्वन्द्व हुने गरेका छन्। शुल्क निर्धारणको विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरुले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा तालाबन्दी लगाउँदै आएका पनि छन्। विद्यालय र विद्यालय वरपर हुने यस्ता गतिविधिहरु नै विद्यालय शान्ति क्षेत्रका बाधकमा रुपमा देखिएको सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
पौष १२ गते, २०७३ मा प्रकाशित
