राजेश मिश्र
(काठमाडौँ) राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्न बोलाइएको छलफलमा दलहरूले आ आफ्नो अडान मात्रै प्रस्तुत गरेका छन् । सत्तारूढ दल (कांग्रेस माओवादी), प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाले सर्वस्वीकार्य उपाय सुझाउन सकेनन् ।
संविधान संशोधनको गतिरोध र समाधानका विकल्पहरू भनेर राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गतिरोध समाधानका लागि पहिलो संविधानका असन्तुष्टिहरूमाथि सुनुवाइ, दोस्रो संविधान संशोधन, तेस्रो नयाँ संरचनाका आधारमा एकैपटक तीनवटै निर्वाचन र चौथो राष्ट्रिय एकता, स्थायित्वसहित समृद्धिको प्रारम्भको सूत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संविधान संशोधन विधेयकमा अलमल गर्दै यथावस्थामा निर्वाचनमा जानुलाई उल्टो बाटो हिँड्नुको संज्ञा दिए ।
संशोधन र निर्वाचन एकअर्कासँग अभिभाज्य छन् । यी अलग विषयहरू होइनन् । दुइटालाई अलग गर्नासाथ परिस्थिति उल्टो दिशामा जान्छ, उनले भने, त्यसैले दिगो समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन र निर्वाचन नै मुख्य सूत्र हो ।
कार्यक्रममा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले निर्वाचन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि संशोधन प्रस्ताव फिर्ताको सर्त राखे । उनले भट्टराईको ४ पानाको लिखित भाषणलाई एमालेविरुद्ध लक्षित रहेको आरोप लगाए । एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न खोजिए त्यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुँदैन, उनले भने, एमालेले अहिले राखेको अडान उत्तेजनात्मक भावमा नभई संवेदनशील भएर राखिरहेको छ । एक्ल्याउन खोजिए त्यसको डटेर सामना गर्न तयार छौं । उनले संशोधन प्रस्तावबाट सीमांकनको विषय झिकिए संसद् खुल्न सक्ने विकल्प दिए ।
निर्वाचनलाई ध्यान दिएर संशोधन विधेयक फिर्ता लिऔं, सकिन्न स्थगन गरौं, त्यो पनि नभए सीमांकनको विषय झिकौं, उनले भने, बाँकी प्रस्तावमा संसदभत्र एमाले छलफल गर्न तयार छ । शत्रुतापूर्ण धु्रवीकरणको पक्षमा छैनौं । उनले अहिले एमाले र मधेसी मोर्चालाई भिडाउन खोजिएको भन्दै त्यो गलत भएको बताए । सरकारको समर्थनमा रहेर पनि मोर्चा प्रतिपक्षी भूमिकामै रहेको भन्दै उनले भने, प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी किन भिड्ने ? बरु मिलौं । संशोधन प्रस्तावको शतप्रतिशत समर्थनमा हुनुहुन्छ भने सरकारको कित्तामा उभिनुस् ।
मोर्चाको अडान
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू भने संविधान संशोधन नभई कुनै पनि निर्वाचन स्वीकार्य हुन नसक्ने अडानलाई दोहोर्याए । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले समस्याको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा निर्वाचन स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । उनले संशोधन र निर्वाचन सबै प्याकेजमै सम्बोधन गर्ने सरकारको कुरा राम्रो सुनिए पनि भित्रभित्र प्राप्त कतिपय अधिकार खोसिएर प्याकेजमा डिल त भइसकेन भनेर शंका लाग्न थालेको उल्लेख गरे ।
प्रस्तावक स्वयंले परिमार्जन गरेर संशोधन प्रस्ताव पारित गराउँछु भनेका थिए । तर, अहिले पहिला निर्वाचनको कुरा गर्न थालिएको छ, उनले भने, त्यसमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि स्थानीय तहको विषय प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा भएकाले अहिलेकै प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताए । उनले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २०१७ र २०५९ का प्रतिगमन दोहोरिएको भन्दै त्यसतर्फ सतर्क हुन सुझाए ।
स्थानीय तहको चुनाव हुन दिनुस् । प्रादेशिक र संसदको चुनावसम्म संशोधन गरौंला भन्ने प्रस्ताव आउन थालेको छ, उनले भने, विगतमा गरिएका सम्झौताहरू उल्टाइयो । विश्वासको ठूलो संकट छ । फेरि विश्वास कसरी हुन सक्छ ? उनले संविधान संशोधनलाई स्थगित गरेर चुनावमा जाने विषय घातक कदम हुने भन्दै त्यसअघि १० पटक सोच्न सत्तारूढ दललाई सुझाए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता अनिलकुमार झा र संघीय लोकतान्त्रिक थरुहट मञ्चका अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले पनि आफूहरूको माग सम्बोधनबिना गरिने चुनाव स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । जनजाति नेता ओम गुरुङले विभिन्न बहानामा आफूहरूको मागलाई अल्मल्याउने, लम्ब्याउने वा झुलाउने विषय स्वीकार्य नहुने बताए ।
संसद् चल्न दिनुस्
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताले गतिरोध अन्त्यका लागि संसद चल्न दिन विपक्षीलाई आग्रह गरे । कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेस र एमालेले अरूलाई संसदभत्र ल्याएको प्रशस्त उदाहरण रहेको भन्दै समस्याको समाधान संसदभत्रबाट खोजिनुपर्ने बताए । संविधान जारी गर्ने बेला र पछि प्रमुख तीन दलका नेताले असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धताको जगमा संशोधन प्रस्ताव आएको छ, उनले भने, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट सबै बाहिर आउनुपर्छ ।
माओवादी नेता देव गुरुङले प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै सहमति र संवादबाटै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । संशोधन विधेयक पारित भए पनि वा नभए पनि त्यसको टुंगो संसद्बाट लगाएर अघि बढ्नुपर्छ, उनले भने, संसद् खुले निर्वाचनको बाटो पनि खुल्छ । उनले विकल्प राखेर पनि निर्वाचनमा जान मोर्चासँग आग्रह गरे ।
एमाले नेता भट्टराईले सीमांकन फेरबदलको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा रहेको भन्दै त्यो संसद्मा प्रवेश गर्न नसक्ने राखेको भनेकामा रिजाल र गुरुङले प्रतिवाद गरेका थिए । सर्वोच्चले कुनै आदेश नदिइसकेको र संसदको क्षेत्राधिकारको विषय रहेकाले त्यसलाई संसदभित्र लैजान कुनै समस्या नहुने दुवै नेताको भनाइ थियो । कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउदले पनि संसद् सुचारु गरेर संशोधन र निर्वाचन प्रक्रिया सँग सँगै बढाउन सकिने बताए ।
गतिरोध अन्त्य गर्नुस्
नागरिक क्षेत्रका अगुवाहरूले यथाशक्य छिटो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लानुपर्ने सुझाए । ढिला हुँदै गए द्वन्द्वहरू थप बल्झिँदै जाने उनीहरूको भनाइ थियो ।
उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राजनीतिक गतिरोधले मुलुकमा लगानी भित्रिन नसकेको बताए । हठ त्यागेर टेबलमा बस्नुहोस् । संसद्मा छलफल गर्नुहोस्, उनले भने, अब धेरै भइसक्यो । छिटो समाधान दिनुहोस् । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लान ढिला नगर्नुहोस् ।
विश्लेषक सीके लालले अहिलेका द्वन्द्व आस्थाको भएकाले त्यो निर्वाचनबाट मात्रै सम्बोधन हुन नसक्ने बताए । आस्थामा प्रहार भएकैले बिगतमा राजनीतिक दलले बन्दुक उठाएको उदाहरण दिँदै उनले भने, समयमा द्वन्द्व निरूपण गर्न नसक्नु भनेको अर्को द्वन्द्वको प्रतीक्षा गर्नु हो । अर्का विश्लेषक युग पाठकले सबै कुरा सच्याउँदै जाँदा मुलुक २०१९ सालको संविधानमा पुग्ने चेतावनी दिए ।
कान्तिपुरबाट
पौष १३ गते, २०७३ मा प्रकाशित
