खोटाङ जिल्लाबाट सिफारिस भएको महुरेगढी गाउँलाई पुनर्संरचना आयोगले हटाएर सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै स्थानीयले शनिबार मध्यपहाडी लोकमार्गमा यातायात अवरुद्ध गरेका छन् । जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा सिफारिस गरिएको महुरेगढीलाई हटाएर अन्यत्र गाउँपालिका बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गमा यातायात अवरुद्ध गरेका हुन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले बुइपा, विजयखर्क, राजापानी, नुनथला, खार्पा र कुभिण्डे गाविस समेटेर नुनथलाको महुरेमा केन्द्र रहने गरी सिफारिस गरेको महुरेगढी गाउँपालिकालाई हटाएर अन्यत्र सारिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको बुइपाका दिनेश राईले बताए ।
पुनर्संरचना आयोगले जिल्लाबाट सिफारिस गरेको विपरीत बुइपा, नुनथला र विजयखर्क गाविसलाई रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा राखेको, रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा समेटिएको हौचुर गाविसलाई लामीडाँडा केन्द्रमा राखिएको र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा समेटिएको दुबेकोल र डुम्रेधारापानीलाई पनि लामीडाँडा केन्द्रमा राखिएकाले आन्दोलन गरिएको सांसद पाँचकर्ण राईले बताए ।
काठमाडौंमा भएका कर्मचारीको प्रभावमा परेर पुनर्संरचना आयोगले मनपरी बनाएको संरचना नसच्चिएसम्म आन्दोलन स्थगित हुँदैन सांसद राईले भने- आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिए त्यसबाट सिर्जना हुने कुनै पनि घटनाको आयोग जिम्मेवारी हुनु पर्छ ।
सांसद राईले शुक्रबार आयोगको कार्यालय गएर आयोग प्रमुख बालानन्द पौडेलमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । माझकिरातमा पर्ने ऐतिहासिक महुरेगढीलाई हटाएर जिल्लाको पुनर्संरचनालाई विथोलेकाले हातपात गरेको सांसद राईले स्वीकारे ।
यातायात अवरुद्धपछि हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन् । यात्रुको व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक नविनकिशोर प्रधानले बताए । माग पूरा नभइन्जेलसम्मका लागि आन्दोलन सुरु गरेकाले त्यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति आन्दोलनकारीले याचना गरेका छन् । अपायक पर्ने ठाउँमा केन्द्र राखेकाले हौचुर, कुभिण्डे, खार्पाका सर्वसाधारण पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।
पुनर्संरचना आयोगका सदस्य श्याम भुर्तेलले मदिरापानमा सहभागी भएर जिल्लाबाट सिफारिस भएका पुनर्संरचनालाई प्रभावित पारेको समेत आन्दोलनकारीले आरोप लगाएका छन् । हामी आयोगका सदस्य श्याम भुर्तेलले केही व्यक्तिहरुसँग मदिरा सेवन गरिरहेको सप्रमाण तस्बिर प्रस्तुत गर्न सक्छौं जिल्लास्थित एक नेताले भने- मदिराको मादमा वा प्रलोभन फसेर गरेको पुनर्संरचना हामी मान्न तयार छैनौं । उनले थपे- आन्दोलनमा बरु ज्यान गुमाउन सक्छौं माग पूरा नभइन्जेल छाड्दैनौं । जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुले दुई नगरपालिकासहित दस गाउँपालिकाको सिफारिस गरेको थियो कान्तिपुरमा समाचार छ ।