नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बुधबारसमेत निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरीयता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अन्य चारजनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र यही फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले बहसका लागि फेरि पेसी तोकिने त्यसपछि पूर्ण फैसला आउने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने/दिलाउने, पदबहाली गर्ने/गराउनेलगायत कुनैपनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा सिलवाल र चन्द दुबै पक्षबाट गरी तीन दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहसमा भाग लिएका थिए ।
यसअघि, फागुन ८ गतेका लागि बहस तोकिएकामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कार्कीको संयुक्त इजलासमा पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूहरूलाई जानकारी नभएको जनाएपछि फागुन ११ गतेबाट बहस सुरु भएको थियो । रासस
फाल्गुन १९ गते, २०७३ मा प्रकाशित
