झन्डै ६ दशक लामो स्थानीय निकाय शुक्रबार (आज)देखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् ।
नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारैदेखि देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा शुक्रबार सूचना जारी गरेर करिब ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि, चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् ।
साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि शुक्रबारै (आज)देखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् ।
हालैको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निर्क्योल गरेका ७४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् ।
सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्धारण भएका स्थानीय तहमा हरेक पक्षका भावना र चाहना प्रतिबिम्बित हुन नसक्नु मननीय भएपनि छोटो समयमा आयोगले गरेको काममा खोट लगाउनु मनासिब हुँदैन ।
संविधान कार्यान्वयनको सिलासिलामा अत्यन्त कम समयमा सम्पादन गर्नुपर्ने आयोगको कामको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले निर्धारण गरी लागू गरेको स्थानीय तहको अब विरोध गर्नुको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्दैन ।
संविधान कार्यान्वयनकाक्रममा भएको यो परिवर्तनले स्थानीय तहमा प्रशासनिक रुपान्तरणमात्र होइन, आधारभूतरुपमा नै पृथक ढंगले जनताका घरदैलोमा राज्यको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्ने उत्साह जननिर्वाचित प्रतिनिधिमात्र होइन, अहिलेका कर्मचारीलाई पनि त्यसले उत्साहित तुल्याएको छ । केही स्थानमा जनतालाई अपायक पनि परेको पाइएको छ । त्यसलाई वैकल्पिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने वास्तविकतालाई पनि बिर्सन हुँदैन ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमामात्र पुर्याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ ।
करिब २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीयस्तरका विकास
फाल्गुन २७ गते, २०७३ मा प्रकाशित
