अब विवाहमा बढीमा १ सय ५० जन्ती लैजान पाइने भएको छ । विवाहमा बाजा र सहयोगीसहित एक सय ५० जनाभन्दी बढी जन्ती वा वरियात लैजान नपाइने कानुन संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको छ । तीन वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अडकिएको सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक २०७१ आइतबार समितिबाट पारित भएसँगै उक्त नियम लागू हुने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।
नयाँ नियमअनुसार विवाह भोजमा भने बढीमा ५ सय १ र विवाह बाहेकका अन्य सामाजिक व्यवहारमा गरिने भोजमा २ सय ५१ जना सामेल गराउन पाइनेछ । सरकारले विवाह भोजमा बढीमा ३ सय ५० र अन्य कार्यक्रमका भोजमा बढीमा एक सय जनामात्र सहभागी गराउन पाउने गरी विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । समितिका सदस्य रामेश्वर फुयाँलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले यो संख्या बढाएको हो ।
विशुद्ध धार्मिक, सामाजिक कार्य वा कल्याणकारी कामको निमित्त खर्च जुटाउने उद्देश्यले सामूहिक रूपमा आयोजना गरिने कार्यका हकमा यो बन्देज लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । अब यो विधेयक संसद्मा पेस गरिनेछ ।
सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ, मितव्ययी एवं मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न ३८ वर्ष पुरानो सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई परिमार्जन गर्न विधेयक तयार पारिएको हो ।
उक्त विधेयकमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदा सम्पत्ति लेनदेन गर्न नपाइने उल्लेख छ । दुलहा पक्षले दुलही पक्षसँग दाइजो माग्न वा लिन नहुने र दुलही पक्षले पनि दाइजो दिन वा लिन कबुल गर्न नहुने भनिएको छ ।
विवाहमा दुलहा पक्षले दुलहीलाई कपडा र बढीमा ६० ग्राम सुन वा त्यस बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गरगहना दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, दुलही पक्षले दुलहा पक्षलाई बढीमा ४० ग्राम सुन वा त्यस बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गरगहना दिन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । गृहले दुवै पक्षले ४० ग्राममात्र सुन दिन पाउने प्रस्ताव गरेको थियो
। तर उपसमितिले उक्त परिमाणलाई बढाएको हो । दाइजो लिएदिएमा बिगो जफत गरी बिगोबमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दाइजो लिई दिई नसकेकोमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा डेढ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । दाइजो वा तिलक लिने वा दिने गरी भएको सम्झौता स्वत: बदर भएको मानिनेछ ।
कान्तिपुरबाट
चैत्र १४ गते, २०७३ मा प्रकाशित
