आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै सुरक्षा तयारी पूरा भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए ।
केन्द्रीय तहमा सुरक्षा योजना बनिसकेको छ भने क्षेत्रीय र जिल्ला तहमासमेत सुरक्षा योजना बन्दैछ-उनले भने-एक हप्ताअघि नै १५ दिनभित्र योजना प्रस्तुत् गर्न सबै जिल्लामा निर्देशन जारी गरिसकिएकाले अबको एक हप्ताभित्र सबै जिल्लाबाट सुरक्षा योजना आइपुग्नेछ ।
१९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले ३६ हजार जनप्रतिनिधि चयन हुने भएकाले पनि यसले गाउँ, टोलस्तरसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
निर्वाचनमा भित्रि घेरामा नेपाल प्रहरी र बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गरिने उनले बताए ।
त्यसैगरी, मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना बाहिरी घेरामा खटाउने निर्णय गत हप्ता सुरक्षा परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ । निर्वाचनमा सेनाको थप भूमिकाबारे मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले हालसम्म सबै जिल्लाको मतदान केन्द्र कहाँ-कहाँ हुने र कति हुने भनी विवरण नदिएका कारण सोहीबमोजिमको जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाउन नसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी गृह प्रशासनले गरेको छ । सोहीअनुरुप ७५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत ११ गते एक हप्ताभित्र आवेदन माग गरिसकेको छ ।
आवेदन दिने समय दुई दिन बाँकी छँदै ६२ हजार पुरुष र १० हजार महिलाले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिइसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।
म्यादीका लागि युवामा आकर्षण बढ्दो देखिएको र यसले निर्वाचनको सफलतामा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता खनालले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले निर्वाचनका लागि प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनको तयारीमा तीव्ररुपमा गृह मन्त्रालय लागेको गृह प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।
उनले भने- निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटका लागि यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौं, केही रकम निकासा पनि भइसक्यो, थप आवश्यक रकमका लागि अर्थमा फेरि माग पठाउँदैछौं ।
समय थोरै भएकाले नियमित प्रक्रियाबाट आवश्यक स्रोत, साधन र बन्दोबस्तीका साधन खरिद गर्न नसक्ने भएकाले छिटो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने उनले जानकारी दिए ।
उनले भने- सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरुप ती सामग्री किन्न लागे महिनौं लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट बन्दोबस्तीका सामान किन्न लागिएको हो । विशेष परिस्थिति भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट सो निर्णय गराउने तयारी भएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि अश्रुग्याससहित केही हतियारसमेत तत्कालै किन्नका लागि बजेट माग गर्न लागिएको छ ।
यस्तै, म्यादी प्रहरीका लागि चाहिने लाठी, पोसाक, हेल्मेटसमेत छिटो प्रक्रियाबाट किन्ने तयारी गरिएको छ ।
सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयका लागि सवारी
चैत्र १६ गते, २०७३ मा प्रकाशित
