स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरूद्ध धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटविरूद्ध न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको छ ।
तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
सरकारले हालै २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने र यसका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही समितिले गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही रोक्न माग गर्दै धनबहादुर श्रेष्ठले रिट दिएका थिए।
स्थानीय तहको गाउँसभा नगरको सिफारिस बमोजिम मात्र थप गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोग गठन गरेर मात्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ।
तर यो नियम विपरित सरकारले स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
जेष्ठ १२ गते, २०७४ मा प्रकाशित
