संविधानले दुइ प्रदेशमा बिभाजन गरेको नवलपरासीलाई दुईवटा जिल्ला बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक देखिएका छन् । नवलपरासीमा दुइ चरणमा स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १० दिन पछि दुईवटा जिल्ला बनाउन र तत्काल दुइवटा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्न माग गदै शनिबार भेटेको नवलपरासीको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डललाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक आश्वासन दिएका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
शनिबार काठमाण्डौ पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनकै निवास बालुवाटारमा भेट गरेको हो । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नवलपरासीलाई भौगोलिका रुपमा २ जिल्ला बनाउन आफूले तत्काल पहल थाल्ने आश्वासन दिएको एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलक महतले बताए ।
प्रधानमन्त्री तत्काल २ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाउन आफू सकारात्मक भएको र छिट्टै क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको उनले सुनाए ।
कांग्रेस नेता डा शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद र जिल्लाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई उनकै निवासमा भेटेर नवलपरासीलाई संबिधानले चिरा पारे अनुसार दुइवटा जिल्लाको मान्यता दिन माग गरेका थिए ।
नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पूर्व गैडाकोटसम्मको क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ४ र दाउन्नेदेखि बुटवल सिमाना सम्मको क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ५ मा बिभाजन गरिएको छ ।
प्रदेश अनुसार भएको निर्वाचनपनि नवलपरासीमा दुइ चरणमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नम्बर ४ का ४ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउपालिकाको निर्वाचन बैशाख ३१ गते भएको हो । प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका ३ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउपालिकाको निर्वाचन असार १४ मा सम्पन्न भएको हो ।
दुईवटा प्रदेशमा बिभाजन भएपनि मन्त्रिपरिषदले दुईवटा जिल्लाको मान्यता नदिएका कारण यहाँ २ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सकिएको छैन । पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने निर्वाचन नियमावलीमा ब्यबस्था भएपनि सरकारले निर्णय नगरेका कारण नवलपरासीको प्रदेश नम्बर ४ मा पर्ने नवलपुर क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समिति गठनको प्रकृया समेत शुरु भएको छैन ।
राजधानी गएको प्रतिनिधि मण्डलले जिल्ला बिभाजनको बिषयलाई लिएर छिटो निर्णय लिन आइतवार बिहान गृहमन्त्री, संसदीयमामला मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर समस्याका बारेमा अवगत गराउने भएको छ ।
आषाढ़ २४ गते, २०७४ मा प्रकाशित
