संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमका लागि खरिद गरिएको जग्गा चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणा बढी तिरेर खरिद गरेको ठहर रहेको छ ।
जग्गालाई चलनचल्तीको भन्दा बढी दरको रकम विचौलियाहरुले उपलब्ध गराएको र त्यो भन्दा तीन चार गुणासम्म बढी दर टेण्डरदाताले प्रस्ताव गरेको कारण निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पर्न गएको समितिले गरेको अध्ययनमा भनिएको छ ।
सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको संयोकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद प्रकरणमा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि वडा सचिवसम्म दोषी रहेको भेटाइएको जनाइएको छ ।
समितिले निगमले खरिद गरेको जग्गा खोला र बाढीले नोक्सान पुर्याउने स्थानमा रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
भाद्र २६ गते, २०७४ मा प्रकाशित
