सङ्घीयता शासनप्रणाली सिद्धान्ततः उत्तरदायित्वको प्रणाली हो । स्वनियमन तथा सामूहिक नियमन सङ्घीयता व्यवस्थाका विशेषता हुन् । सङ्घीयता प्रणालीमा सबै तहका सरकारबीचको कार्य विभाजन वैज्ञानिक र सूक्ष्म ढङ्गले गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको सङ्घीयताले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ केन्द्र र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्छ । मुख्यगरी आर्थिक अधिकार, राजस्वको बाँडफाँट तथा ऋण र अनुदानको हस्तान्तरणसम्बन्धी दायित्व र अधिकारको स्पष्ट विभाजन हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवाको दक्षतामा वृद्धि, आयको न्यायपूर्ण वितरण, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, आन्तरिक बजारको संरक्षण, साझा बजारको अवधारणामा सरकारको सञ्चालनलगायत अर्ध–सार्वजनिक सेवाको उचित व्यवस्था हुनु सङ्घीयता शासनप्रणालीका मूलभूत विशेषता हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक उत्तरदायित्व निर्धारण गरे पनि यसमा थप व्याख्या, स्पष्टता र कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी कानून र नियमबाट गर्नुपर्ने दायित्व भने अझै बाँकी राखेको छ ।
सङ्घीयता बलियो हुने आधार
नेपालमा सङ्घीयता त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ जब सरकारका तीनै तहसँग स्रोत तथा साधनको उपर्युक्त पहुँच र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारबीच एवम् प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहबीच सम्पत्ति तथा आम्दानीको यथोचित बाँडफाँट भएपछि सङ्घीयता सुदृढ हुने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
नेपालमा कायम विकासको असमानतासँग जुझ्न वित्तीय स्रोतमा समतामूलक पहुँच अनिवार्य छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि तत्कालै उनीहरूको क्षेत्रमा साधनस्रोत पुर्याउने तथा उनीहरूका क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यहाँ हुने आम्दानी बाँडफाँटका लागि यथाशीघ्र पहल गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक स्रोतको अभावमा हुने स्वशासन केवल रित्तो आश्वासनमात्र हुने र सङ्घीयता कागजमा मात्रै सीमित हुने भएकाले जतिसक्दो छिटो आर्थिक अधिकार स्थानीय सरकारमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।
सङ्घीय प्रणालीमा आर्थिक स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट र व्यवस्थापनमा असन्तुलन भएमा द्वन्द्व भई सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । वित्तीय स्रोतविनाको शक्तिको वितरण नैराश्यता, आक्रोश र हीनताबोधको ऊर्वर भूमि हो । यसले विद्रोहका रूप लिन सक्छ । तर, शक्तिको बाँडफाँट र सोहीअनुरूपको वित्तीय व्यवस्थापन भयो भने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको द्वन्द्व न्यून हुन जान्छ ।
नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई स्थानान्तरण गरिसकेको छ । संविधानले मोटामोटीरूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने आर्थिक कोष र राजस्वका विविध स्रोतको खाका प्रदान गरेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा राजस्वका विभिन्न स्रोतलाई ५–६ समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ :
१. कर, भन्सार तथा शुल्क
२. सार्वजनिक सम्पत्ति
३. अनुदान तथा रकमान्तरण
४. सापटी
५. वाणिज्य कारोबार तथा चन्दा र
६. आम्दानीका अन्य स्रोत ।
यी सबै आम्दानीका स्रोतलाई सही व्यवस्थापन र समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यी विषय सरकारहरूबीच द्वन्द्वका स्रोत पनि बन्न सक्छन् । आयकर, मालपोत, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यापारिक कर र भन्सार नै विभिन्न तहका सरकारको राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोत र द्वन्द्वको पनि स्रोत भएको देखिएको अन्य राष्ट्रको सङ्घीयताको अनुभव छ ।
असन्तुलन र द्वन्द्व
भौगोलिक विकटता, अवसरको अप्राप्यता, प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत विभाजनको समस्या, भाषिक सांस्कृतिक विविधता, यातायात र सञ्चारका दृष्टिले पहुँचको समस्या आदि कारणले गाउँ तहका जनतालाई तीन तहको प्रशासनिक संरचनाले स्वाभाविक रूपमा सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । अनुदान तथा रकमान्तरण प्रायः केन्द्रबाट तलका तहलाई दिने भन्ने बुझिन्छ । अनुदान तथा रकमान्तरण शर्तसहित (कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने तोकिएको) तथा निःशर्त (खर्च केमा कसरी गर्ने भनी तोक्ने अधिकार सरकारलाई भएको) हुन्छ तर यो अनुदान तथा रकमान्तरण पनि पारदर्शी भएन भने द्वन्द्वको कारक बन्न सक्छ ।
सङ्घीय प्रणाली भएका धेरै देशले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने वित्तीय सामथ्र्यको असन्तुलनले द्वन्द्व बेहोरिरहेका छन् । केन्द्र र तल्ला एकाइबीचको स्रोतको ठाडो असन्तुलन हटाउन प्रदेशलाई आम्दानीको बढी स्रोतहरूमा नियन्त्रण गर्न दिँदा प्रान्त–प्रान्तबीचको असन्तुलन बढ्छ । उदाहरणका लागि यदि आम्दानीको स्रोतमध्ये व्यवसाय करलाई केन्द्रबाट प्रदेशमा सारिदिने हो भने प्रदेश–प्रदेशबीचको व्यवसायको भिन्नताले उनीहरूबीच भिन्नभिन्न परिमाणमा कर उठ्ने हुँदा तिनीहरूको आर्थिक क्षमता पनि फरक हुन सक्छ । परिणामतः यसले उनीहरूबीच द्वन्द्व सृजना हुनसक्छ ।
तेल, वन, पानी, खनिज पदार्थजस्ता प्राकृतिक स्रोत र सडक, दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधार अनि विभिन्नखाले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोग गरी सरकारहरूले राजस्व सङ्कलन त गर्न सक्छन् तर त्यसको समुचित बाँडफाँटको स्पष्ट र पारदर्शी आधार भएन भने यो सदाबहार द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ । हाम्रो देशमा केन्द्रीकृत व्यवस्थामा अभ्यस्त नीति निर्माताहरू केन्द्रमा रहेका आम्दानीका स्रोत हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् । स्थानीय तहबाट हस्तान्तरण गरिनुपर्ने आवाज बुलन्दरूपमा आइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा तत्काल उचित कदम चालिएन भने थप तनावका रूप पनि लिन सक्छ ।
द्वन्द्व निराकरण गर्न
सङ्घीयता भएका कतिपय मुलुकमा स्रोतका लागि तनाव देखिएकै छ । सरकारका हरेक तहले राजस्वको अंश बढाउन खोज्छन् र यो मान्यता नै द्वन्द्वको मूल कारण बन्छ । त्यसैले यस्ता द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सङ्घीयता मुलुकहरूमा राजस्वको बाँडफाँटबारे संविधानमा स्पष्टसँग लेखेको हुन्छ । राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राजस्वको परिमाणको वितरण कसरी गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन जरुरी हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उद्गम भूमि, कर तिर्ने ठाउँ र राजस्व लिने निकाय स्पष्ट हुनु जरुरी छ । द्वन्द्व निम्तिनुअघि नै सरोकारवालाले यसतर्फ नियमित बहस र पैरवी गर्नु आवश्यक छ । द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कुन स्रोतबाट आएको राजस्व कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णय पहिला नै गर्नु राम्रो हुन्छ । जस्तो, वन पैदावरबाट आएको आम्दानीको प्राथमिक उपयोग वन व्यवस्थापनमा, तल्लो क्षेत्रमा जलस्रोतको उपयोगबाट आएको राजस्वको एक अंश माथिल्लो क्षेत्रको जलाधार विकासमा लगाउने पो हो कि ?
प्राकृतिक स्रोत र द्वन्द्व
हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन भनेका जल, जङ्गल, जमीन, जडीबुटी आदि हुन् । यी प्राकृतिक साधन सबै क्षेत्रमा समान हिसाब रूपमा छैनन् । खासगरी तराईमा जमीन छ, तर जलस्रोतको लागि पहाडमा नै भर पर्नुपर्ने स्थिति भएकाले जलस्रोतको उपयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । भोलि प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको अवस्थामा कुनै क्षेत्र धनी र कुनै क्षेत्र झन् गरिब हुने स्थिति आउन सक्छ । तराईका जनताको जमीन बाँझो बस्ने, पहाडमा पानी खेर जाने स्थिति आउन सक्छ ।
प्राकृतिक स्रोतहरू आन्तरिक तथा राष्ट्रिय सीमामा मात्र सीमित नहुन सक्छन् । त्यसैले एक प्रदेशले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्दा अर्को प्रदेशको स्रोतमाथिको पहुँचमा असर पर्न सक्छ । जस्तो, नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको अति उपयोगले तल्लो क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याउँछ । प्रदेश नं ३ ले रूख कटानमा छूट र चुरे पहाड उत्खननमा छूट दियो भने प्रदेश नं २ यसपालिको बाढीले परेको प्रकोपभन्दा बढी डुबान र समस्यामा पर्नेछ ।
द्वन्द्वका कारणहरू
सङ्घीयताले आम्दानी र सम्पत्तिको बाँडफाँटमा सन्तुलित अवस्था सृजना गर्न सकेन भने द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसर्थ राष्ट्रिय नीति स्पष्ट पारी तिनीहरूको सही कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।
यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहकोे क्षमता लेखाजोखा गरी उनीहरूको विकासका लागि एकीकृत ढङ्गले सशक्तीकरण गरिनु आवश्यक छ । द्वन्द्वका सङ्केत देखिएमा तत्काल संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने बाहिरी र आन्तरिक शक्तिले यसैलाई माध्यम बनाई अस्थिरता सिर्जना गर्ने सम्भावना बढ्ने हुन्छ ।
चुनौती
बसाइँसराइ सङ्घीयताले ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण असर हो । यसले गर्दा ग्रामीण भेगका सम्पत्तिहरू कौडीको मूल्यमा जानेछन् भने शहरी भेगमा अचाक्ली रूपमा जग्गाजमीनको मूल्य बढ्न जाने हुन्छ । कहीँ शहरीकरणले गर्दा सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे हुनेछ भने कतै जमीन बाँझो भई उचित फाइदा लिन कठिन हुने हुन्छ ।
विभिन्न एकाइबीच हुने प्रतिस्पर्धा र राजस्वको आवश्यकताले एकआपसमा शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यसको कारणले एउटा एकाइको व्यक्ति, पूँजी र श्रमलाई अर्को एकाइमा जानमा रोक लगाउने जुक्ति प्रादेशिक सरकारले लगाउने सम्भावना हुन्छ । राजस्वका आधारहरू कमजोर भएका सरकारहरूले चुँगी करको माध्यमबाट राजस्व उठाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एक ठाउँको उत्पादनलाई अर्को ठाउँमा लैजाँदा कर लगाउने नीति अवलम्बन गर्न थाल्ने हुन्छ । यसरी वस्तु, श्रम वा पूँजीको प्रवाहमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिसाबले रोक लागेमा आन्तरिक बजारलाई सीमित गर्छ ।
निर्यात व्यापार कमजोर भएको हाम्रोजस्तो देशमा बजार सीमित हुन जाँदा उत्पादन पनि सीमित हुन जान्छ । आयस्तर अत्यन्त कम र यातायातले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको परिवेशमा उत्पादन सीमित हुनु भनेको रोजगारी सीमित हुनु हो । रोजगारी सीमित हुँदा दिगो विकासमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन ।
यसले गर्दा श्रम, शीप र पूँजी पलायन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।
समाधानका उपाय : शक्तिको बाँडफाँट र अध्ययन अनुसन्धान
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको शक्तिको बाँडफाँट नै सङ्घीयताको प्रबल पक्ष हो । सङ्घीयतामा वित्तसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने चारओटा पक्ष हुन्छन्, जसमा खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्वको बाँडफाँट र ऋण लिनेदिनेसम्बन्धी अधिकारहरू हुन्छन् । सङ्घीयता प्रणालीमा खर्च गर्ने अधिकार तथा कर उठाउने, राजस्वका आधारहरू निर्धारण कसले गर्ने र करको सङ्कलन तथा प्रशासन कसले गर्ने भन्ने विषय निर्धारण हुनु जरुरी छ ।
शक्तिको बाँडफाँटमा मुद्रा, प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, युद्ध शान्ति एवम् सन्धिसम्झौता, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, अन्तरराज्य व्यापार, ठूल्ठूला आयोजना, भन्सार तथा अन्तःशुल्क केन्द्र सरकारसँग हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शान्तिसुरक्षा, स्थानीय विकास, भित्री राज्य व्यापार आदि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग हुन्छ ।
यसैगरी प्रदेशहरूको आर्थिक दिगोपन र सम्भाव्यताका बारेमा पनि पर्याप्त अध्ययन गर्न जरुरी छ । प्रदेश भावनाको भरमा नभई आर्थिक रूपमा चल्ने हुन्छ । सङ्घात्मक राज्यमा फेरि पनि अल्पसङ्ख्यकमाथि अन्याय हुनसक्छ । तिनको प्रतिनिधित्व, आकाङ्क्षा र हितको रक्षाको उचित बन्दोबस्त गर्न सकिएन भने नयाँ ढङ्गबाट तनाव सृजना हुने खतरा रहन्छ ।
सङ्घीयतामा आर्थिक स्रोतसाधनको वितरण र बाँडफाँटमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले कति प्रतिशत कर उठाउने र प्रादेशिक राज्यले कति प्रतिशत कर उठाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यस्तै वित्तीय सङ्घीयतामा स्पष्ट सोच हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्रोत तथा आर्थिक बाँडफाँटमा राज्य र प्रादेशिक प्रान्तबीच स्पष्ट सोच हुनुपर्छ । हामी कस्तो खालको प्रान्तको विकास गर्न खोजिरहेका छौं, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, अहिले त्यसमा गम्भीर सोच बन्न सकेको देखिँदैन । केन्द्रको कुल बजेटको अधिकतम अंश स्थानीय तहहरूमा जानुपर्छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो आर्थिक स्रोत जुटाउन कर सङ्कलन गर्न पाउनुपर्छ । सङ्घीयतामा प्रत्येक प्रान्त वा राज्यहरूको आर्थिक हैसियतलाई बुझ्नुपर्छ । खुला बजार र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रश्रय दिने गरी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा सामान आयात निर्यातमा लाग्ने कर र राजस्वबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । जुनसुकै राज्यमा पनि व्यवसाय तथा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । फरकफरक राज्यमा बेग्लाबेग्लै कर नीति र व्यवस्था भयो भने अन्योल हुने भएकाले यसतर्फ केन्द्र सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।
एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जाँदा कुनै अवरोध र समस्या आउनु हुँदैन । यसका लागि उनीहरू नै स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन राज्यले कति कर उठाउने भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ । हरेक राज्यले फरकफरक र असमान कर र राजस्व नीति बनाउनु हुँदैन । आर्थिक स्रोत र यसको बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सुझाव
अब सङ्घीयता राज्य प्रणालीमा जाने भइसकेपछि सामान्यतः विभिन्न किसिमका राजस्व, कर र शुल्क र दस्तुर रकमहरू प्रादेशिक सरकारले परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । व्यक्तिगत र पारिश्रमिकमा आधारित आयकर, आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने उत्पादन कर वा अन्तःशुल्क, स्थानीय वा खुद्रा विक्रीस्तरमा लगाइने विक्री कर, सवारीसाधन कर, सम्पत्ति तथा घरजग्गा कर, सेवा उपलब्ध गराएबापत असुल गरिने चार्ज, शुल्क र दस्तुरहरू, सेवा वा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने मूल्य आदि पर्छन् ।
सङ्घीय राज्यले जनताका आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । सङ्घीयतामा जनताको आर्थिक स्वामित्व तथा सम्पत्तिको न्यायिक वितरण केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र राखिन्छ भने साधनको विनियोजन कार्य वा आर्थिक अधिकारका विषयहरू आवश्यताअनुसार सरकारका विभिन्न तहमा सन्तुलित ढङ्गले वितरण गरिन्छ । सेवा, सुविधा तथा सार्वजनिक वस्तुको वितरणका आधारमा लगाइने शुल्क, दस्तुर तथा सेवाशुल्क र मूल्यको परिचालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त सेवा, सुविधा तथा सार्वजनिक वस्तुको वितरणका आधारमा लगाइने शुल्क, दस्तुर तथा सेवा शुल्क र मूल्यको परिचालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।
बाँकी अधिकार पनि कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, वातावरण, वन आदि स्थानीय तहमा गरिनुपर्ने वित्तीय अधिकारहरू एकल वा सामूहिक रूपमा परिचालन गर्न सकिने गरी प्रत्यायोजन गरिनुपर्छ । वित्तीय सङ्घीयतामा कुन काम कसले गर्दा लागत, समय, गुणस्तर र पहुँचजस्ता विषयमा प्रभाव पार्छ भन्ने मूल विषय अवस्था महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा त्यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ ।
यसरी सङ्घीयतामा तहगत आर्थिक सम्बन्धले ठूलो प्रभाव पर्ने हुँदा विभिन्न तहबीच अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँट उचित ढङ्गले गर्न सकिए मात्र वित्तीय व्यवस्थापन सफल र प्रभावकारी हुन जानेछ । केन्द्रीय सरकार अभिभावक र संरक्षक पनि भएकाले तल्लो तहको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिई आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ ।
सङ्घीयतामा अवसरहरू
मूलतः हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमुखी भएकाले यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकीकरण एवम् वैज्ञानिककीकरण गर्ने खालको वैदेशिक प्रविधि एवम् पूँजीलगायत तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू, जस्तै पर्यटन, कृषि र वनपैदावर तथा जलविद्युत्जस्ता उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै त्यहीअनुरूप राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा राजनीतिक स्थिरतासहितको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नसकेमा पक्कै पनि अबका वर्षमा नेपालको भविष्य उज्ज्वल हुनसक्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरी बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भिœयाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व, पारिश्रमिक कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, अन्तःशुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर तथा दण्ड जरीवानाको अधिकार प्रदेशले पाएको हुँदा यसको व्यवस्थापन गरी आर्थिक रूपमा प्रदेशलाई सबल बनाउने अवसर आएको छ । प्रादेशिक सरकारले प्रदेशसभामा आफै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने अवसर आएको छ । प्रादेशिक प्रहरी र शान्तिसुरक्षा, बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सञ्चालन, केन्द्र सरकारको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान ग्रहणलगायत अधिकार पनि प्रदेश सभाले नै पाएको छ ।
प्रदेशका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रादेशिक हवाई सेवा, प्रादेशिक रेलवे र प्रादेशिक लोकमार्गको अधिकार पनि प्रदेशले पाएको छ । यस्तै, नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहका विद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको अधिकार पनि प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिने भएकाले यसतर्फ पनि आर्थिक सङ्घीयतामा सबलीकरण गर्न बाटो पाएको छ । प्रदेशभित्रको वनजङ्गल, जल उपयोग अनि कृषि तथा पशु विकासदेखि कलकारखाना औद्योगिकीकरणको अधिकार पनि प्रदेशलाई सुरक्षित भएकाले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने मौका प्राप्त भएको छ ।
बीमा व्यवस्थापन, भाषा संस्कृति धर्म संरक्षण, पुस्तक तथा छापाखाना र गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारलगायत २७ ओटा अधिकार प्रदेश सभाले पाएको छ ।
केन्द्रको रोहवरमा दुवै तहले वैदेशिक अनुदान लिनसक्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण उठाइदिन सक्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहले भने वैदेशिक ऋण लिएपछि आफूले तिर्ने शर्त स्वीकार गरेको हुनुपर्ने छ । ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता र भुक्तानी गर्न सक्ने योजना पनि ती तहले पेश भने गर्नुपर्ने छ ।–
-पूर्णभक्त दुवाल
कार्तिक १० गते, २०७४ मा प्रकाशित
