सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभाका लागि सरकारले मनोनयन गरेका तीनजनालाई तत्काल सपथ नगर्न/नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले आगामी २० गते हुने सपथमा डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेललाई सदस्यको हैसियतमा सपथ नगराउन आदेश दिएको हो ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे नेतृत्वको सरकारले आफूहरुका लागि गरेको सिफारिस फिर्ता गरी नयाँ सरकारले तीन जनालाई सिफारिस गर्ने काम गलत भएको भन्दै गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
‘तत्कालिन सरकारले गरेको सिफारिस कुनै संवैधानिक आधार बिना राष्ट्रपतिले अस्विकार गर्न मिल्ने नदेखिएको,’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि मनोनित पुराना तीनजनाको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको आधारमा समेत अन्तरिम आदेश भएको हो ।
साथै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि २० गते बोलाएको छ । देउवा सरकारले गत माघ २६ गते गोपाल बस्नेत सहित ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत ८ गते खतिवडासहित तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले भने पछिल्लो सिफारिस अनुसार तीनजनालाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
फाल्गुन १३ गते, २०७४ मा प्रकाशित
