प्रदेश १ का सांसदहरुले भूकम्पपीडितहरुको घर पुनर्निर्माणको काममा तीब्रता दिन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निमार्ण प्राधिकरणले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय पुनर्निमार्ण सम्बन्धि अन्तरक्रियामा सांसदहरुले पीडितहरुलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउन समेत आग्रह गरेका हुन् ।
सोलुखुम्बुका प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भूकम्प पीडितहरुलाई किस्ता लिने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल रहेकोले सहज बनाउन आग्रह गरे। ‘किस्ता पाउने प्रक्रियागत जटिलताको मारमा परेका पीडितसंग प्राविधिकले कमिसनसमेत असुली रहेकोले तत्काल त्यस्तो काम बन्छ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी अनुदानबाट हालसम्ममा सोलुखुम्बुमा एउटा पनि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षा निकायको भवन बन्न सकेको छैन त्यसैले त्यतातर्फ पनि गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह छ।’
सोलुखुम्बुका प्रदेश सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले प्राधिकरणले सुकुम्वासी भूकम्पपीडितहरुको एकीकृत बस्ती रोजगारी भएको ठाउँमा निर्माण गर्न आग्रह गरे। उनले अनुदान रकमको किस्ता पाउने म्याद थप गर्न समेत आग्रह गरे।
ओखलढुंगाका प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले प्राधिकरणले संकलन गरेको भूकम्पपीडितको तथ्यांक त्रुटीपूर्ण रहेको आरोप लगाए। ‘प्राधिकरणको तथ्यांकमा जसको घर भत्केको छैन उसको नाम छ तर जो वास्तविक पीडित छ उसको नाम नै नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडितको नाम सूचिकृतको काम तत्काल हुनुपर्छ।’ वास्तविक पीडितले अनुदान नपाएकोले ओखलढुंगामा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान लिन नसकेको उनले बताए।प्रदेश १ मा अति प्रभावित ओखलढुंगा जिल्लामा हालसम्म एक जना पीडितको पनि घर निर्माण हुन नसकेको उनले गुनासो पोखे।
धनकुटाका प्रदेश सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले पहिलो किस्ता पाएका पीडितहरुको घर मर्मत गर्ने अवस्था रहेकोले अर्को किस्ता रकम लिन नसकेको बताए। ‘वास्तविक पीडित प्राधिकरणमा सूचिकृत हुन सकेका छैनन् र जसको छ उस्ले अर्को किस्ता रकम लिन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो सबै लापरबाही प्राधिकरणका प्राबिधिकको हो।’ भूकम्पपीडितले पाउने २ प्रतिशतमा ऋणका लागि बैंकहरुले गाउँको जग्गा धितो नराख्ने गरेकोले सहरमा घर जग्गा हुनेहरुले मात्रै सुलभ ऋणको लाभ लिन सकेको उनले गुनासो पोखे।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सबै भूकम्पपीडितको घर पुनर्निमार्ण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको बताए। ‘शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक स्थलहरुको पुनर्निमाण समेत तत्काल गर्ने योजना छ।’ त्यसका लागि प्रत्येक प्रभावित जिल्लामा अनुभवी सव डिभिजन इञ्जिनियर र प्रत्येक स्थानीय तहमा इञ्जिनियर पठाउने तयारी गरेको उनले सुनाए। प्राधिकरणमा नाम सूचिकृत हुन नसकेका पीडितको नाम वडा र स्थानीय तह स्तरीय समितिले सिफारिस गरेर सूचिकृत गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदिप भण्डारीले सबैले हातेमालो गरी भूकम्पपीडितको घर पुनर्निमार्णमा सघाउन आग्रह गरे।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्राधिकरणलाई पुनर्निमार्णको काम चुस्तदुरुस्त ढंगले बढाउन आग्रह गरे। उनले प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम आउँदो आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, संखुवसभा, भोजपुर, धनकुटा र खोटाङ भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये ओखलढुंगा अति प्रभावित सूचिमा छ। यहाँकाकूल ८४ हजार ८ सय ५७ भूकम्प प्रभावित घरधुरीमध्ये ५४ हजार ७ सय ९९ परिवार लाभग्राही रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले जनाएको छ।
त्यसमध्येनिजीआवास पुनर्निमार्ण अनुदान पाउन योग्य ५१ हजार ३ सय ४६ र मर्मतका लागि अनुदान पाउने ३ हजार ४ सय ५३ परिवार छन्। भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीमध्ये २ हजार ७ सय ७७ परिवारको हालसम्म अनुदान सम्झौता समेत हुन नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकले जनाएको छ।
६ जिल्लाका कूल ५१ हजार ३ सय ४६ लाभग्राहीमध्ये अनुदान सम्झौता भएका ४८ हजार ५ सय ६९, पहिलो किस्ता ५० हजार अनुदान लिने ४७ हजार ७ सय ५, दोस्रो किस्ता डेढ लाख लिने १८ हजार ५ सय ९४ र तेस्रो किस्ता एक लाख लिने ७ हजार ५० परिवार मात्रै प्राप्त गर्न सकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उललेख छ। कान्तिपुरमा समाचार छ ।
आषाढ़ १० गते, २०७५ मा प्रकाशित
