प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार
श्रावण १७ गते, २०७५ मा प्रकाशित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार गरेको छ ।
प्रतिपक्षीको बहिस्कारबीच पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको कार्यसूची अघि बढाएपछि विपक्षी दल सभामुखसँग थप चिढिएको छ ।
सामान्यतः संसदमा उभिएर विरोध गरेपछि संसद बैठक अवरुद्ध भएको मानिन्छ ।
तर, बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठक नै बहिस्कार गरेर हिँड्दा पनि बैठक सन्चालन गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने यो ‘ऐतिहासिक घटना’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संसद बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले आ–आफ्ना कामबारे संसदलाई जानकारी गराइसकेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरुले थप प्रस्ट हुन खोज्दा सभामुख महराले समय उपलब्ध नगराएपछि कांग्रेस सांसदहरु उभरिहे ।
कांग्रेस सांसदहरु उभिरहेकै बेला सभामुख महराले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम सुनाएर संसदीय समिति गठनलाई अनुमोदन गराए ।
त्यसबीचमा पनि कांग्रेस सांसदहरु उभिएर गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई संसद नियमावलीअनुसार नै प्रश्न गर्न माग गरिरहे ।
कांग्रेस सांसदहरुले संसद नियमावलीको नियम २१९ अनुसार आफूहरुले प्रश्न सोध्न पाउने जिकिर गरे ।
तर, सभामुखले नियमावलीको नियम १५ अनुसार मन्त्रीलाई बोल्न दिएको भन्दै प्रश्न सोध्ने व्यवस्था नभएको दलिल गर्दै बैठक अघि बढाएपछि कांग्रेस सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले बैठक बहिस्कार गरेपछि पनि सभामुखले भने कार्यसूचीका सबै विषय अघि बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको बहिस्कारपछि पनि संसदले आफ्नो कार्यसूची अघि बढाएको यो पहिलो घटना हो ।
बैठक बहिस्कार गरेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेताहरुले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आफूहरुको आरोप आज पुष्टि भएको बताए ।
सभामुख महराले भने नियमावलीअनुसार नै आफूले काम गरेको भन्दै यो विषय बहिस्कार नै गरेर निस्कनुपर्ने अवस्थाको नभएको बताए ।
यो एउटा ऐतिहासिक घटना भएको भन्दै महराले अब त्यस्तो नहुने पनि बताए ।
यसअघि, बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसदलाई धम्की दिनुको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने उद्देश्य रहेको दाबी गरेका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद निरुदेवी पालले संसदमा आफूलाई पेस्तोल देखाएर धम्की दिएको जानकारी दिएकी थिइन् ।
मन्त्री थापाले कन्चनपुरमा १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संलग्नलाई कठोर कारबाही गरिने पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले १० ओटा संसदका विषयगत समितिहरु गठन गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठकले पनि चारओटा विषयगत समिति गठन गरेको छ ।