हत्या, बलात्कार जस्ता अपराधमा पीडित भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी सरकारले अपराध पीडितको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
विधेयकले पीडितको वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको हो।
विधेयकले शारीरिक अंगभंग हुने, जबरजस्ती करणीबाट गर्भ रहेको, आयूमा प्रभाव पार्ने प्रतिकूल सरुवा रोग लागेका, प्रजनन् क्षमता नष्ट भएका, जबरजस्ती करणीबाट सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठामा प्रभाव परेको, मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय क्षति भएका व्यक्तिलाई प्रथमस्तरको पीडित मानेको छ।
कुनै कसुर नभएको व्यक्तिको हत्यामा त्यस्ता परिवारलाई ‘पारिवारिक पीडित’को रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै, कुनै घटनामा प्रत्यक्षदर्शी भएका कारण भएका पीडितलाई द्वितीयस्तरको पीडित मानेको छ।
बलात्कारका घटनाका कारण पीडित परिवारलाई द्वितीयस्तरको पीडित मानेको हो।
विधेयकले क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तर, कति भराउने भन्ने व्यवस्था भने विधेयकमा छैन। तर कुनै पीडितलाई तत्काल आवश्यकता देखिए अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भने विधेयकमा प्रस्तावित छ।
पीडित राहत कोषमार्फत् कुनै पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा औषधोपचार गराउन कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको हो। यस्तो कोषमा सजाय भएका दोषीहरूले निश्चित ‘लेबी’ जम्मा गर्नुपर्नेछ।
क्षतिपूर्ति पाउनका लागि मुद्दा दायर गर्दै दाबी गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ। कुनै व्यक्ति कसुरदार भए उसले फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र कोषमा अदालतको आदेश बमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। यदि नगरे उसको जायजेथाबाट असुल उपर हुनेछ। क्षतिपूर्ति दर भने अदालतले तय गर्नेछ।
‘पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने चिकित्सकीय मनोवैज्ञिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श वापत मनासिब खर्च’, क्षतिपूर्तिमार्फत् दिन विधेयकमा प्रस्ताव छ। त्यस्तै पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने औषधोपचार खर्च, सामान क्षति पुगे मर्मत वा नयाँ खरिद गर्न लाग्ने खर्च, सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, यौन क्षमता कमी हुने, गर्भवती भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्भपतन गर्न वा शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणको लागि लाग्ने खर्च पीडिकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्दा कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिव माफिकको रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। नयाँ संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको हो। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
श्रावण २७ गते, २०७५ मा प्रकाशित
