राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ९९ घर–परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ ।
जसमा ९९ सम्मका घर–परिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
१०० भन्दामाथि घर–परिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई सहरी विकासअन्तर्गत् रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा भूकम्पपीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
कार्तिक २९ गते, २०७५ मा प्रकाशित
