दुईतिहाइको दम्भ ! संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ता
मंसिर १० गते, २०७५ मा प्रकाशित
संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिहरुलाई ‘मिनि पार्लियामेन्ट’कारुपमा लिइन्छ ।
जनजीविकाका सवालमा समितिहरुले दिने निर्देशन महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।
तर, समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकारले भने बेवास्ता गरिरहेको छ ।
गत असोज १८ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी र सरकारबीचको सहमतिअनुसार चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
तर, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले निर्णयप्रति असन्तुष्टिमात्र जनाएनन्, सबै सामानको मूल्य समितिलाई नै निर्धारण गर्न चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया दिए ।
असोज १६ गते नै विकास तथा प्रविधि समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक दिगम्बर झाको विवादित नियुक्तिबारे समितिलाई जानकारी गराउन सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
तर, बैठकमा उपस्थित सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले निर्णयको प्रतिवाद गर्दै निर्णय नै हटाउन लगाए ।
गत साउन २१ गते काठमाडौंको काँडाघारीबाट ११ वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या गर्ने दुईजनालाई प्रहरीले मुठभेडका नाम ‘इन्काउन्टर’ गर्यो ।
प्रहरी कारबाही विवादित बनेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले घटनाबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, अझैसम्म पनि उक्त घटनाको सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस्तै, कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्याकान्डमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन समितिले पटक–पटक निर्देशन दिएपनि अझै दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
यी त केवल प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्, सरकारले समितिका अरु कैयौं निर्देशन कार्यान्वयनमा पूरै बेवास्ता गरेको छ ।
सरकारको यस्तो रवैयालाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ‘दुईतिहाइको दम्भ’ भएको आरोप लगाए ।
हुन त विगतका सरकारले पनि समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेर गर्दै आएका थिए ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संसदीय समितिका निर्देशन पालना नहुनु गैरप्रजातान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे ।
सरकारलाई आमनागरिकका समस्याबारे जानकारी गराउन संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जनताप्रति उत्तरदायी बन्न र उनीहरुका समस्या समाधान गरी आफूलाई सफल प्रमाणित गर्न जननिर्वाचित सांसद रहने समितिका निर्देशन पालनमा सरकार जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
मंसिर १० गते, २०७५ मा प्रकाशित
