देशमा नयाँ संरचना लागू भएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारी ५ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन (फाजिल) छन् ।
अध्ययन र योजनाबिना संरचना बनेपछि सबै कर्मचारी दरबन्दीमा अटेका छैनन् । विशेषज्ञ डाक्टर, प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी जिम्मेवारीविहीनहुँदा देशभरकै स्वास्थ्य सेवा प्रभावितभइरहेको छ । वीर अस्पतालमा पनि ४२ कर्मचारीले दरबन्दीबिनै काम गरिरहेकाछन् । जसमा २० अनमी र २२ हेल्थ असिस्टेन्ट छन् ।
मन्त्रालयमा एघारौं तहका १० कर्मचारी दिनहुँ हाजिर गर्ने, घर फर्किने मात्रै गरिरहेका छन् । जसमा ३ विशेषज्ञ डाक्टर र अरू प्राविधिक कर्मचारी छन् । देशभर जिम्मेवारीविहीन हुने कर्मचारी स्वास्थ्य शिक्षा र जनस्वास्थ्यका बढी छन् । मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिन नसक्दा यस्ता कर्मचारी कार्यालय आउने र घाम ताप्ने मात्रै गर्ने गरेका छन् ।
एक कर्मचारीले कार्यालयमा बस्ने ठाउँसमेत नभएको गुनासो गरे । केहीले ५ महिनादेखि तलब पनि पाएका छैनन् । उनीहरू दिनहुँ विभाग र मन्त्रालय धाइरहेका छन् । करिब ६ महिना कामविहीन भएर बस्नुपर्दा कर्मचारी आक्रोशित छन् । तलब पाएका कर्मचारीले पनि अन्य सेवा सुविधा पाएका छैनन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कर्मचारी हिसाब नगरी संरचना बनाउने सरकार, अनि पीडित हुनेचाहिँ हामी कर्मचारी ?’
नयाँ संरचनाअनुसार देशभरका स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र मेडिकल स्टोर खारेज भए । धेरै कर्मचारी अटेका यस्ता कार्यालय खारेज भएपछि स्वास्थ्य संरचना अहिले भद्रगोल भएको छ । यही कारण देशभर खोप कार्यक्रम अव्यस्थित छ भने विपन्न नागरिकले नि:शुल्क उपचार खर्च पाउन छाडेका छन् । साउनपछिको स्वास्थ्य तथ्यांक संकलन भएको छैन ।
स्थानीय तहमा औषधि खरिद तथा ढुवानी गर्ने काम पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट बजेट गए पनि सदुपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले नियमित पाइरहेका तालिम पनि रोकिएका छन् ।
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार देशभरका करिब ५० हजार स्वास्थ्य कर्मचारी अन्योलमा छन् । यस्तो अवस्थामा महामारी फैलिए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कर्मचारीको चिन्ता छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्, ‘नयाँ संरचनामा सेवा सजिलो हुनुपर्नेमा झनै जटिल भइरहेको छ, जनताले घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’ यो विषयलाई मन्त्रालयमा लिएर दिनहुँ छलफल चल्ने गरेको उनले बताए ।
सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने भए पनि धेरैले मान्ने गरी यो समस्यालाई सुल्झाउनतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
यस वर्ष जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीको तलबमा मात्रै करिब ६ करोड रकम खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि खारेज भएका स्वास्थ्य संरचना फेरि चलाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रस्तावहरूमन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भइसकेका छन् । पास हुन सकेको छैन । यसअघि खारेज गरिएका स्वास्थ्य संरचना केही बदलिँदो रूपमा फेरि सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, ७७ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय, पाँचै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र ७ स्वास्थ्य निर्देशनालय खोलेर कर्मचारीका लागि दरबन्दी व्यवस्थापन
हुने भएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
मंसिर १३ गते, २०७५ मा प्रकाशित
