बसन्त श्रेष्ठ ‘छापेली’
पौष ९, अर्घाखाँची । जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीबाट महिलाहरुले सुत्केरी गराउदा पाउने सुत्करी भत्ता कटौती गरेपछि यतिवेला जिल्लाका नागरीक समाज संस्थाले बिरोध जनाएका छन ।
सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत बिं.स २०६५ देखि सुरु गरेको व्यवस्था समय अनुसार बढाउनुको साटो अर्घाखाँचीमा सेवा नै कटौती गरिएको भन्दै सुशासन प्रबद्र्धनका लागि जिल्ला स्तरीय नागरीक सञ्जाल अर्घाखाँचीको आइतवार बसेको बैठकले सन्धिखर्क नगरपालिका र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।
नागरीक समाज संस्थाहरुले सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कमल प्रसाद भुसाललाई संयुक्त रुपमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाउदै प्रसुती भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन । सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य कार्यलयमा प्रसुती गराए बापत दिइने सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता १ हजार दिदै आएकोमा समय अनुसार बृद्धि गर्दै लैजानुको साटो झण्डै दुई महिना देखि उत्त सुबिधा कटौती गरिएको हुँदा यसमा आम सेवाग्राही तथा नागरीक समाजको समेत ध्यान केन्द्रित भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा उक्त सुबिधाबाट बञ्चित भै सकेका सेवाग्राहीलाई पनि सेवाको पहुँचमा ल्याउन र नयाँ सेवाग्राहीलाई पनि सेवाबाट बञ्चित नगराउनुुहुन माग गरिएको छ । ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले यो समस्यालाई गम्भिरताका साथ लिएको भन्दै नगरपालिकाले स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशिल क्षेत्रलाई प्राथमकिताका साथ लिइएको बताउनुभयो ।
सन्धिखर्क नगरपालिका भित्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय रहेको भएपनि अर्घाखाँचीका सबै पालिका र छिमेकी जिल्लाबाट समेत सेवा लिन आउदा सेवाग्राहीको संख्या बढि हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समस्याको समाधानका लागि जिल्लाका सबै अन्य पालिका सँग समन्वय गरेर अगाढि बढ्ने बताउनुभयो । नगरसभा भैसकेकोले तत्काललाई समस्या भएको भन्दै प्रदेश सँग यस बिषयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नभयो ।
सन्धिखर्क नगरपालिका उप–प्रमुख ठाकुर कुमार बि.क ले यो समस्या कुन निकायले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय हेर्ने भन्ने अन्योलताका कारण आएको भन्दै समाधानका लागि नगरपालिका उद्दत रहने बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला स्वास्थ्यमा आउने बजेट अन्य स्थानीय तहमा गएकाले रकमको कमी भएको बताउनुभयो ।
ध्यानकर्षण पत्रमा सुशासन प्रर्बधनका लागि जिल्ला स्तरीय नागरीक सञ्जाल, तथा श्रृजनशील अपांगता सरोकार केन्द्रका संयोजक फर्सुराम पाण्डे, नेपाल दलित उत्थान संघका कमल विश्वकर्मा, पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रका मनिराम परियार, समाज सेवा तथा वातावरण सस्कृृति संरक्षण केन्द्रका बाबुरामा पौडेल, अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका नारायण भुसाल, नेपाल पत्रकार महासंघका हिमबहादुर जि.सी लेकाली, प्रकाश सचेत समुह प्रागका शुसिला गैरे, सूचना तथा सुशासन अभियानका हुमा भुसाल, एकीकृत ग्रामीण विकास समाज अर्घाखाँचीका हृदयकुमार भुसाल, त्यस्तै ग्रामीण स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम, नयाँ नेपाल विकास परिषद्, नेपाल मिडिया नेटवर्क लगायतका संघ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारले हिमालमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र तराईका जिल्लामा ५ सय सुत्केरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । गर्भवती महिलाले नियमित रूपमा चारपटकसम्म स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएबापत ४ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।