कृष्ण खनाल
प्रदेश ५ का चारवटा जिल्लामा उच्च गरिबी रहेको पाइएको छ । केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको मानव विकास सूचकांकअनुसार उच्च गरिबी रहेका चार जिल्लामा कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान र बर्दिया जिल्ला रहेका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान र बर्दियामा मन्त्रालयले गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश ५ सरकार गरिबी निवरणको लागि जिल्लागत रुपमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको हो । तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ मा प्रतिव्याक्ति आम्दानी ९ सय ५० अमेरिकी डलर छ । प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.९ प्रतिशत छ भने बहुसंख्यक गरिबी दर २९.९ प्रतिशत छ । मानव विकास सूचकांक ०.४६ प्रतिशत रहेको प्रदेश ५ मा सापेक्षित आयु ६७.५ प्रतिशत वर्ष छ ।
प्रदेश सरकार गरिबी निवारणका लागि विभिन्न योजना बनाएर अगाडि बढेको प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । उनले सरकारको आवधिक योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशको गरिबीको दरलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने गरी योजना अगाडी बढाइएको जानकारी दिए । ‘प्रदेशको गरिबीलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउनका लागि हामी योजना बनाएर लागेका छौं, सोही अनुसार बजेटै व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समन्यायिक र समावेशी विकासका लागि प्रदेशको विकासका काम गरिबी निवारणप्रति परिलक्षित हुनेछन् ।’
प्रदेशका पिछडिएको क्षेत्र र गरिब परिवारहरुलाई लक्षित गरी १२ वटै जिल्लाका सबैभन्दा पछाडि रहेका ३५ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटअनुसार समावेशी र समन्यायिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य अघि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
प्रवक्ता चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, दलित, थारु, मुस्लिम तथा अति पिछडिएको वर्गलगायत अतिगरिब परिवारका लागि आधुनिक एकीकृत नमुना बस्ती कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै, भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँसमेत छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट पुस्तिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारणतर्फ परिलक्षित गरिने गरी न्यून आय भएका जनतालाई जीविकोपार्जनका लागि सबै पालिकाहरूमा कृषिसँग सम्बन्धित तालिम प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले गरिबी निवारण सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको विषय पनि बजेटमै उल्लेख गरेको छ । यस्तै, गरिब घरपरिवारको तथ्यांक र यस सम्बन्धमा सञ्चालित कार्यक्रमको अभिलेखीकरण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले गरिबीको अवस्थाबारे विश्लेषण र सूचनासहितको बुलेटिन पनि प्रकाशित गर्नेछ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको सीप विकास गर्न ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने भूमिहीन किसानलाई करार खेतीमा अनुदान दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार खेतबारी बाँझो रहने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ । सीमान्तकृत विपन्न महिला, मुक्तकमैया र कमलरीलाई पशुपालनमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले लक्षित सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने विपन्न वर्गलाई सरकारी अस्पतालमा तोकिएका रोगहरुको उपचार खर्चमा सहुलियत प्रदान गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गरिबी निवारण योजनाअन्तर्गत बजेट पुस्तिकामै उल्लेख गरेर सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको हो ।
५२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश ५ को क्षेत्रफल २२ हजार २८८ वर्गमिटर छ । त्यस्तै, प्रदेशमा एक सय नौवटा स्थानीय तह छन् भने ४४ लाख ९९ हजार २ सय ७२ जनसंख्या छ ।
पौष २० गते, २०७५ मा प्रकाशित
