अर्घाखाँचीको वन भित्र बदमासी

 विश्व नवनिर्माणका प्रयासहरू हुँदै गर्दा संसारलाई विनाश गर्ने एटम र अणु बमहरू पनि तयार भइसकेका छन् । यस्ता विध्वंसकारी हतियारकोे सिकार नहुने हो भने पृथ्वी अझै कैयौँ वर्ष बाँच्ने वैज्ञानिक आकलन छ । पृथ्वी आफ्नो पूरा आयु बाँच्नका लागि वनक्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा शाश्वत सत्यकै रूपमा स्थापित छ । विज्ञानको विकाससँगै वातावरण बिग्रँदो अवस्थामा छ र तापक्रम वर्षेनी बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदै गर्दा कतै भावी पुस्ताको जीवनपद्धतिमा चरम कठिनाइ आउने त होइन भन्ने प्रश्न सोचनीय बनेको छ । नकारात्मक ढङ्गले जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक बन्न पुगेको कार्बन उत्सर्जनमा नियन्त्रणमुखी भूमिका खेल्न वनक्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदारहँदै पनि मानवसिर्जित क्रियाकलापको असरबाट वनक्षेत्र सखाप हुने, साँघुरीने र क्षयीकरणको प्रक्रिया जारी हुँदै गर्दा समग्र वातावरण या वायुमण्डल प्रदूषित भइरहेको छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत वनक्षेत्र जोगाउनुपर्दछ भन्ने राष्ट्रिय अडान सकारात्मक हुँदाहँुदै पनि अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा वन विनाशले तीव्रता मात्रै नलिई टोलछिमेकमा रहेका वनहरूबाट आफूहरू लाभान्वित बन्न नसकेको स्थानीय गुनासो रहेको छ । 

   सामुदायिकलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बनाउने भन्दै गति लिएको भए पनि वनरक्षक र ‘काठेकिरा’हरूको सञ्जाल नतोड्दासम्म राज्यले मनग्य आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैन । जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनमध्ये शितगंगा नगरपालिकामा रहेका १ सय २५ वटा सखुवाका भण्डारहरुमा आ–आफनै ढङ्गले ठेकेदार पालिएको र उनीहरूसँगको मिलेमतोमा सङ्कलित काठहरू गोप्य ढङ्गले कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिँदा सीमित पात्रहरू मात्रै मोटाउने काम भएको छ । केही दिनअगाडि बेलघारी सामुदायिक वनवाट सङ्कलन गरिएको २४५६ क्युफिट काठदाउरा लिलाम बिक्री गर्दा समूहमा आबद्ध सदस्यहरूलाई समेत जानकारी हुन नसकेको गुनासो सुनिएको थियो । यसैगरी, मौहावरीमा रहेको श्री घौवा महिला सामुदायिक वनमा करिब २५ हजार क्युफिट काठहरू घाटगद्दी भएसँगै स्थानीयबीच मनमुटाव मात्रै होइन हातहालाहालसमेत हुने गरेकाजस्ता अनेकौँ घटना जिल्लाभर चर्चाको विषय बनेका छन् । वन कर्मचारीहरूको नियत नबुझेकाहरूले घाटगद्दी गरिएका काठ यत्तिका समय किन लिलाम बिक्री गरिएन र समचारको विषय बनेन भन्ने गरेका सुनिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा भनेको ठेकेदारबाट पेस्की लिएका उच्चपदस्त वनकर्मचारीहरू सरुवा भएर जाने र सोही कार्यका लागि नयाँ आएकाले रकम नपाउनेजस्ता आर्थिक लेनदेनको समस्याले जिल्लाका धेरै काठहरू माटोमा मिल्न विवश बनेका हुन् । यदि यो बुझाइ गलत हो भने सबैले थाहा पाउने गरी खुलेआम प्रतिस्पर्धासहित काठदाउरा लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ गर्नुप-यो त भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । सामुदायिक वनका हरहिसाब पारदर्शी भएका भए सिद्धारा र सिमलपानी जिल्लाकै नमुनायोग्य बस्ती बन्ने थिए । सावउ समितिमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू अन्यत्र जिल्लामा बसोवास गरेका र उनीहरूको काम भनेको तयार पारिएको माइन्युट र चेकमा हस्ताक्षर गर्ने तथा छरछिमेकमा भएका लोकल कुखुरा र बिजुलीपानी वन कर्मचारीलाई जुटाइदिने मात्रै हो भन्दा अन्यथा लिनुपर्ने देखिँदैन । सखुवाका वनहरू ठेकेदारलाई गोप्य सम्झौता गराइदिएबापत बिचौलियाहरूले कम्तीमा दुई लाखसम्म अग्रिम पेस्की प्राप्त गरेका

र विकटबस्तीहरूमा रहेका सावहरुलाई अडिट गराउने नाममा दुई हजार खर्च गरी रु. ३५ हजारसम्म लिने कार्यमा आफनै कर्मचारीहरू संलग्न रहेको तथ्य हात पार्न वन डिभिजन प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले स्वयम् सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

 सखुवाको भण्डार मानिने अर्घाखाँचीमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र दाङ जिल्लाबाट करिब एक दर्जन नाकाबाट प्रवेश गर्न सकिने कारण हप्ताव्यापी रूपमा तस्करी बढिरहेको छ । घनाघोर जङ्लको बीचमा बसोवास गर्ने केही स्थानीयहरू जीविकोपार्जनको बाध्यता र अशिक्षाका कारण रु. २५ हजारसम्ममा एक ट्रक सखुवाका गोलिया तयार पार्दिने र निकासीको चाँजोपाजो मिलाएपछि दुई वा पाँच किलोमिटरको फरकमा मोटरसाइकलद्वारा स्कर्टिङ गरी मध्यरात गन्तव्यमा पु¥याइने गरेको तस्करीमा संलग्नमध्ये एक युवकले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार ‘जाओ केटा हो सुत, भोलि ठूलो मानिस आउँदै छ’ भन्ने कोड–अभिव्यक्ति आदेशात्मक रूपमा ‘ठूलै’ मानिसबाट प्राप्त हुने कारण उक्त समयमा सुरक्षाकर्मीको डर नहुने बुझिन्छ । हाइड्रोलिक सिस्टमयुक्त टिफरद्वारा एकैचोटि अनलोड गर्दा मध्यरातको बिहानीपख फर्निचरवरपर ठूलो आवाज आए पनि बढीमा दुई घन्टाभित्रै प्राप्त काठलाई फर्निचरले पिस बनाइसक्ने कारण प्रमाण भेट्टाउन सकिँदैन र तस्करीमा संलग्न टिपरले कडा सुरक्षासहित डबल भाडा दस्तुर तथा चालकले त्यसबापत दश हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरेको बुझिन्छ । एक रात बाइक कुदाउनेलाई प्रतिव्यक्ति १५ हजार, सुरक्षाको चाँजोपाँजो मिलाइदिनेलाई दिनभर खाजापानीसहित ५० देखि ७५ हजार नगद वा सुनको लकेट र सम्बन्धित वनका कर्मचारीका लागि डेढदेखि दुई लाखसम्म रकम खर्च गर्ने ‘काठेकिरा’ले ९ देखि १२ लाख फर्निचरबाट प्राप्त गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । यथार्थ जेसुकै भए पनि कहिलेकाहीँ मध्यरातमा चनौटादेखि बुटवलसम्म यात्रा गर्दा सुरक्षाकर्मी नदेखेमा उक्त समय भनेको तस्करीका गाडी प्रवेश गराउने समय हो भनी बुझ्दा फरक पर्दैन । यसरी हालसम्म बढी तस्करी हुने क्षेत्रको रूपमा सिद्धाराको लुङ्गी, मौआवारी, धानखोला, गैँडेलगायत वरपरका क्षेत्रहरू चर्चामा रहे पनि तुलनात्मक हिसाबले सिद्धारा र सिमलपानीका वनहरू तस्करीका लागि अनुकूल क्षेत्र हुन् । 

उक्त क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई खासै घरमा पकाएर खाना खानु नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी तस्करी गरिने सामुदायिक वा राष्ट्रिय वनभित्र ढलाइएका काँचा सखुवाहरूका प्रमाण मेटाउनका लागि आगो लगाउने काम पनि मिलेमतोमै हुने गरेको तथ्यतर्फ राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । सामुदायिक वनको नवीकरण गर्नुपर्दा वा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दा समूहका पदाधिकारीहरू ‘दानवीर’ बन्नैपर्दछ । बाह्रै महिना चल्ने आँप, सल्लो व्यापारलगायतबाट पनि वन कर्मचारीलाई ‘नजराना’ मिल्ने बुझिन्छ । ढलापढा सुक्खा खडा सखुवाहरू उपयोग गर्ने क्रममा छपाई आदेशदेखि समुदायबाट काठ निकासी गर्दा गोप्य रूपमा बुझाइने पिसि प्रतिक्युफिट दुई सयबाट सायद धेरै ठेकेदारहरू अछुतो बन्न सकेका छैनन् । 

यसैगरी पूर्ववनअधिकृत दीपक ज्ञवालीले नियमविपरीत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सन्धिखर्कको जमिनमा पर्खाल लगाउने र गेट निर्माण गर्नेजस्ता बदमासी कार्यहरूले वन कर्मचारीहरू अर्काको जमिन अतिक्रमण गर्नसमेत पछाडि पर्दैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि आफ्नो जति हो त्यसैमा चित्त बुझाएर सन्तोष लिनु मानवताको परिचय हो । जुन अर्थमा कुनै कानुनको व्याख्या नगरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकको जमिन स्वतफूर्त रूपमा फिर्ता गर्ने कार्यमा 

वन डिभिजन प्रमुख मानन्धरले कन्जुस्याई गरेभने उनको नियती माथि गम्भीरताका साथ प्रश्न चिन्ह खडा हुने यतीवेला चर्चामा रहेको छ । कार्यालयमा पुगेपछि पिसावका  लागि समेत अव्यस्त रहने पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुलाई भाडामा बस्न बाध्य बनाएर राज्यको निर्णय विपरीत कुनै विकल्प नदिई जमिन हडप्ने कार्य भनेको कानुनको उपहास भएन र ?

यसैप्रकार, आफ्नो गाउँटोलमा रहेको वनलाई उत्पादनशील बनाउँदै गाउँटोलको विकास गर्नुको साटो रकम हिनामिना पार्ने, झाडी सफाइ नगर्ने, समूहको पदमा रहेर जिल्लाबाहिर बस्ने, तस्करी नियन्त्रण नगर्ने तथा आगजनी हुन दिने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्ने जिम्मा पनि वनसँग सम्वन्धीत राज्यको नुन खाएका कर्मचारीहरुको हो ।