सन्धिखर्क नगरपालिकामा लुट माथि लुट, स्रोत नखुलाई लाखौं रुपैयाँ हिनाबिना

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले मनोमानी खर्च गरेको पाइएको छ ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को खर्च विवरण हेर्दा २ करोड २२ लाख ५३ हजार १५ रुपैया खर्च गरेको देखिएको छ । भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ७ करोड ३४ लाख ३९ हजारको बजेट  विनियोजन गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को खर्च विवरण हेर्दा मिटिङ भत्ता २० लाख ८९ हजार, तालिम गोष्टी खर्च ५ लाख ७९ हजार, महंगी भत्ता ९३०००, पानी बिजुली ८ लाख, संचार महसुल २ लाख, कार्यालय सन्चालन, छपाई ३३ लाख ६८ हजार ६ सय ७०, घरभाडा ७ लाख, स्रोत नखुलेको अन्य भाडा ३६ लाख  ६४ हजार, स्रोत नखुलेको मर्मत सम्भार ८ लाख २ हजार १ सय ५७, इन्धन खर्च ७ लाख १० हजार ६ सय ३३, स्रोत नखुलेको परामर्श सेवा शुल्क ३ लाख १३ हजार, स्रोत नखुलेको पुरस्कार सम्मान गर्दा १ लाख ३९ हजार, नगरसभा सन्चालन खर्च ११ लाख १८ हजार २ सय ६९, स्रोत नखुलेको विविध खर्च १० लाख ३२ हजार ५ सय ८, कार्यालय भ्रमण खर्च ९ लाख ६७ हजार ९ सय ९० लगायतको खर्च गरिएको देखिन्छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि पनि स्रोत नखुलाई अनावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

भ्रष्ट भनेर चिनिएको सन्धिखर्क नगरपालिकामा जनप्रतिनिधीहरुले अहिलेसम्म केही काम गर्न नसकेका आरोप लाग्दै आएको छ ।  नगरपालिकामा खानेपानी, सडक लगायतको समस्या उस्तै छ । 

सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कमल प्रसाद भुसाल, उपप्रमुख ठाकुर कुमार विक कहिले पनि कार्यालयमा बस्दैनन् भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो आएको देखिन्छ । किराना पसल, स्कुलका विदाई, स्वागत कार्यक्रम जस्ता अनावश्यक कार्यक्रममा दुवै जना भत्ता पचाउन जाने गरेको नगरबासीको भनाई छ । कुनै पनि कार्यक्रममा प्रमुख, उपप्रमुख सँगै जानुपर्दैन, एक जना गए पुग्नेमा नियमित कार्यालय छोडेर उनिहरु दिनभर भत्ताका लागि गाडी, इन्धनको दुरप्रयोग गरेको देखिन्छ, सन्धिखर्कका एक जना व्यापारीले बताए । उनिहरु विहान १० बजे देखि ४ बजेसम्म कहिले पनि कार्यालयमा बसेको रेकोर्ड छैन् । 

यती मात्र होइेन नगरपालिकामा आएको बजेट, निर्माण कार्यका लागि आफ्ना व्यापारी, ठेक्दारलाई लगाउने, नगरपालिकामा आएको कृषि, स्वास्थ्य लगायतका सामाग्री समेत आफ्नालाई वितरण गर्दैआएको सन्धिखर्कबासीको आरोप छ । स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधीहरु आएदेखि ठुलो भष्ट्रचार, मनोमानी भएको देखिन्छ । 

सरकारले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधलाई आफूखुसी तलब भत्ता नतोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै यहाँ पहिलो नगरसभाबाट नै कर्मचारीसरह तलब भत्ता लिने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले प्रदेशसभाले त्यस्तो सुविधा तोक्न सक्ने वा व्यवस्था गर्न सक्ने जानकारी गराए पनि यहाँ भने त्यसलाई लत्याउँदै आफ्ना सेवा सुविधा लिने निर्णय गरेका हुन् । 

सरकारी ऐनमा कुनै पनि सरकारी कार्यालको आन्तरिक स्रोतको २२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, पारिश्रमिक वा कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । ती सबै नगरपालिकामा तलब भत्ताका लागि गरिएका जथाभावी निर्णय प्रचलित ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बाहिर रहेकाले खारेज हुनुपर्ने सन्धिखर्कबासीको माग छ ।