चाक्ला सिमलपानी पाब्रा मोटरबाटोमा अनियमितता, लाखौं हिनामिना, सडक सामान्य रूपले कोट्याउँदा पनि उप्किने

मुक्तिनाथ भुसाल
 सिमलपानी, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकास्थित चाक्ला सिमलपानी पाब्रा मोटरबाटोका लागि वर्षेनी लाखौँ बजेट विनियोजन गरिए पनि सडकको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको छ । तत्कालीन गाविस र सामुदायिक वनहरूको बजेट पटक–पटक खन्याइएको र रकम भुक्तानीको लागि सदरमुकामको होटेलका कोठामा दुई–चारजना बसेर सार्वजनिक सुनुवाइको फाइल तयार गरी बजेट हिनामिना गर्ने गरेको पुराना अभिलेख तथा जानिफकारहरूको दाबी रहँदै आएको छ । हुनेखानेहरू अन्यत्र बसाइँसराइ गरेका र घनघोर जङ्गल क्षेत्रमा छरिएर रहेका स्थानीयले बजेटको खोजीनिती गर्ने परिपाटीको विकास भइसकेको नदेखिएकोले यो क्षेत्र अनियमितताका लागि उहिल्यैदेखि ‘उर्वर’ बन्दै आएको पाइन्छ ।
स्थानीय सरकारको पहिलो वर्षमा चाक्लादेखि सिमलपानीको छेडासम्म सडकको स्तरोन्नतिसहित ग्राभेल गर्ने भन्दै करिब ५० लाख उपभोक्ता समितिबाट खर्च गरे पनि सडकको अवस्थामा सुधार आउनु त कता हो कता ग्राभेल देख्न ‘पावरवाला ग्लास’ लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको व्यङ्ग्य सरोकारवालाबीच चल्ने गर्छ । बुझिएअनुसार यस सडकका लागि चालू आवमा करिब सवा करोड रुपैयाँ नगरपालिकाले थप खर्च गर्दै छ ।
अनियमितता र लुट–प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेको यस सडकलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५० लाख विनियोजन गरेअनुसार धाव भन्ने स्थानमा केही पर्खाल बनेसँगै केही स्थानीयवासी असन्तुष्ट बनेका छन् । कोपेहा ढुङ्गा र कमजोर मसला प्रयोग भएकोले यसको सुधारसहित गुणस्तरीय कार्यका लागि आवाज उठाउँदा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत खेप्नुपरेको र पूर्वाधार विकास कार्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले देखेर पनि नदेखेजस्तो गरेको स्थानीय देवराज पन्थी बताउँछन् । यस्तै, अर्का स्थानीयवासी कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार कति बजेटमा के काम हुँदै छ भन्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको र कामको प्रकृति एवम् बजेट सम्बन्धमा होर्डिङ बोर्डसमेत राखिएको छैन ।
यसैगरी सडकमा प्रयोग गरिएको कमजोर प्रकृतिको ढुङ्गा तथा मसलाका कारण सामान्य रूपले कोट्याउँदा पनि उप्किने भएकोले यसबारे नगरपालिकालाई जानकारी गराउँदा बेवास्ता गरिएको गुनासो स्थानीय बासिन्दा हुमनाथ न्यौपानेको रहेको छ । यसै क्षेत्रमा हुर्किएर नगरपालिकाको उपप्रमुख बनेका टीकाहादुर रेस्मीका अनुसार प्रदेश सरकारले आफूहरूसँग समन्वय नगरी कार्य अघि बढाएको कारण कति बजेटमा के गर्न खोजिएको हो भन्ने विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी छैन ।
गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्लामा भित्रिएको प्रदेशस्तरीय बजेट कार्यान्वयनका हर्ताकर्ता पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख विनोद चौधरीलाई सम्पर्क गरी सडकमा कामगराइको तरिका र स्थानीय गुनासाबारे अवगत गराउँदा आफूले तीनवटा जिल्ला हेर्नुपर्ने भएकोले समय नरहेको भन्दै सडकका पर्खालहरू कमजोर छन् भने भत्काइदिए हुन्छ भन्ने रुखो जवाफ फर्काए । उता, फिल्ड कार्यालय अर्घाखाँचीका इन्जिनियर शरद अधिकारीसँग सोधपुछ गर्दा सडकको काम सन्तोषजनक रूपमा अघिबढेको आफूले महसुस गरेको भन्दै उक्त बजेटबाट करिब एकदेखि डेढ किलोमिटर सडकमा माटो कटिङ, ह्युमपाइप, नाली र ग्राभेल तयार हुने बताए ।
इन्जिनियर अधिकारीले उपलब्ध गराएका सूचनाअनुसार गत चैत १० गते जिल्लाको पीटीआर अधिकारी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग आगामी असार १५ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ५० लाख बजेटमध्ये घटेर २८ लाख ७५ हजार नौ सय बत्तीस रुपैयाँमा सम्झौता भएको बुझिन्छ । सो सम्झौताको तीन नम्बर बुँदामा पाँच हजार खर्च गरेर सूचनापाटी तयार गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म उक्त क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड लगाइएको छैन, जसका कारण कति बजेटमा के काम हुने भन्ने विषयमा सरोकारवाला सबै अनभिज्ञ रहेका छन् । यस्ता यावत् कमी–कमजोरी र अपारदर्शिताबारे सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले बेलैमा ध्यान पुऱ्याउनु सरोकारवालाको हितमा मात्र नभई उनको राजनीतिक जीवनका लागि समेत उचित हुने स्थानीयको सुझाव छ ।
नुवाकोटको चिदिचौरमा क्रिकेट मैदान निर्माणको सूचना पाटी टाँगिएन्
यसैगरी प्रदेशस्तरीय बजेटबाट जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाको चिदिचौरमा १५० रेडियस क्रिकेट मैदानका लागि गत चैत १७ गते करिब ७५ लाख रुपैयाँमा हिमाल निर्माण सेवासँग सम्झौता भई कामले तीव्रता लिएको भए पनि सूचना पाटी टाँगिएको छैन । खेलमैदान बन्नु आफैँमा राम्रो कार्य भए पनि मैदानका लागि प्रयोग गरिने जमिन सरकारी वा सार्वजनिक छ वा छैन भन्ने पहिल्यै यकिन गर्नु उचित हुने छ । त्यस क्षेत्रको नक्सा अध्ययन गर्दा कित्ता नम्बर २५३ मा श्री नुवाकोट मावि रहेको छ र विद्यालयको पूर्वपट्टि खेलमैदानका लागि काम अघि बढेको देखिन्छ ।
विद्यालयसँग सटेको पूर्वतर्फको ५ नम्बर कित्ता जङ्गल भए पनि सो कित्ताको अलावा अर्को कित्ता नम्बर २०५ मा रहेको करिब ५० रोपनी जमिन नक्सामा सरकारी वा सार्वजनिक भन्ने कुरा घोषित भइनसकेको र दर्ताका लागि नापी कार्यालयमा निवेदनसमेत परेको तथ्यलाई बेवास्ता गरी लापरबाही गरेर त्यसलाई पनि खेलमैदानमा गाभियो भने भविष्यमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भई खेलमैदानको सपनासमेत तुहिन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबैले ध्यान पुऱ्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।

अन्य समाचारहरु