मुक्तिनाथ भुसाल
खनदह, अर्घाखाँची । मालारानी गाउँपालिकाभित्र देखिएका बेथितिहरू सार्वजनिक हुन थालेसँगै जिल्लामा रहेका सचेत तप्कामा प्रशन्नता छाएको छ । तर, आफ्नाबारे प्रकाशित समाचारको तथ्यलाई धुमिल तुल्याउन या नागरिक तप्कामा भ्रम छर्नका लागि गाउँपालिका कार्यालयले चार पेज लामो विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
संविधान दिवसको मध्यरातमा अघिल्लै दिनको मिति राखेर जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको भनी प्रकाशित सामग्री कपोलकल्पित तथा भ्रामक भएको दाबी गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले मिडियामा आएका समाचारको विश्वास नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
गत बुधबार (१ असोज) ‘बेथितिको आहालमा डुब्दै मालारानी’ शीर्षकको समचार घटना र विचार साप्ताहिकमा प्रकाशन भएको थियो । सबै काम टेन्डर प्रक्रियाबाट हुने र सम्पन्न भएका कामहरूमा पनि कुनै अनियमितता नभएको गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ । गाउँपालिकाको दाबी जे-जस्तो रहे पनि आव्हान गरेको भनिएका टेण्डर सूचनाहरू नाम नै नसुनेका एवम् जिल्लामा नदेखिने पत्रिकामा छापिने कारण कसैले जानकारी नपाउने र कानुनी प्रतिस्पर्धाका लागि गाउँपालिकामा रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूकै मातहतका फर्महरू पर्याप्त भएकोले बेथिति मौलाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सभाहल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ६० लाख बजेट मध्ये ५८ लाख जमिनमुनि नै स्वाहा भइसकेको र कालिका नेरा माविको घडेरी खन्ने काम लगभग ६ लाखमा सम्पन्न गरी १३ देखि १४ लाखभित्रको रकम गाउँपालिकाबाट निकासा गरी हिनामिना गरिएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
गल्ती ढाकछोप गर्न सार्वजनिक गरिउको प्रेस विज्ञप्तिमा जे-जस्ता बहानावाजी बनाइए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यको लु. १ च ९४५५ नम्बरको निजी डबल क्याव बलेरो गाडीलाई सो गाउँपालिकाले इन्धनवाहेक मासिक ८५ हजार नगद भुक्तानी गर्ने गरेको यथार्थ उजागर भइसकेको छ । यसवाहेक सो गाडीको मर्मतसम्बन्धी खर्च पनि गाउँपालिकाले ब्यहोर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनेजस्तै जिल्लावासीहरूलाई टेन्डर सूचनाबारे जानकारी हुन्थ्यो भने त्यस प्रकारका गाडी मासिक जम्मा ४० हजारमै उपलब्ध हुने सम्बन्धित गाडीमालिकहरूको भनाई छ । उखुको बिउमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा केन्द्रित भई सूचना माग गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भएकोले कुनै सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने २७१ नम्बरको चलानी पत्रमा लिखित जवाफ दिएको गाउँपालिकाले आफ्नो विज्ञप्तिमा उखुको बिउ प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा खरिद गरेको स्वीकार गर्दै उखुबिक्रेता किसानका बारेमा विस्तृत विवरण सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएको भन्दै झुट बोलेको छ । यस विषयमा विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न दररेट बताए पनि उखुको बिउ बढीमा ५ रुपैयाँ प्रतिकेजी सम्ममा खरिद गर्नु परे सम्बन्धित किसानसँग सम्पर्क गराउन सकिने छ ।
सार्वजनिक निकाय नागरिक निकाय हुन् भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखी मागेका सूचना नदिने र दिएँ भन्दै नैतिक भ्रष्टाचारलाई आफ्नो धर्म सम्झिएको यो ‘भ्रष्ट’ गाउँपालिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर २ को अन्त्यमा आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ७ मिनटको एउटा भिडियो कुनै एक टेलिभिजनमा प्रशारण गरेवापत एन्जिला एडभर्टाइजिङलाई १ लाख ५० हजार भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । जबकि, सो विज्ञापन एजेन्सीसँग करिव १५ मिनेटको वित्तचित्र निर्माणका लागि उल्लेखित रकममा लिखित सम्झौता गरिएको थियो ।
अर्घाखाँचीमा रहेका स्थानीय तहहरूले विभिन्न कामको धेरथोर जिम्मेवारी जिल्लास्थित सञ्चारकर्मीहरूलाई दिने चलन रहिआएअनुसार उक्त गाउँपालिकाले सो आवमा सुशासन शीर्षकमा २ लाख रकम छुट्याएको रहेछ । सोही आर्थिक वर्षमा जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिकाले सुशासन शीर्षकमा हामीलाई दिएको ढेड लाख रकमबाट सामाजिक अभियन्ता धुमुर्सजी र भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता डा. भीष्मकुमार भुसाललगायतलाई जिल्लामा झिकाएर सूचनाको अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गर्दा व्यक्तिगत रुपमा थप ५५ हजार व्ययभार ब्यहोर्न परे पनि असल कामको लागि भन्दै पङ्क्तिकारले कुनै गुनासो गरेको थिएन । सोही मुताविक अन्य पालिकाहरूमा समय दिन नसकिएको भए पनि मालारानी गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटमा १ लाख थप गरेर भए पनि ऐतिहासिक कार्यक्रम गर्ने अभियान भने त्यहीँका हर्ताकर्ताका कारण अधुरै रहन पुग्यो ।
जनता जान्नेबुझ्ने भएमा आफुखुशी गर्न नपाइने रहश्यलाई गहिराईमा बुझेको मालारानी गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको सुशासनको बजेटमा पचास हजार कटौती गरी ढेड लाख रुपैयाँमा वित्तचित्र निर्माण गर्ने निर्णयका साथ यत्रतत्र सम्पर्क गर्दा कोही पनि तयार हुन सकेनन् । त्यसपश्चात बजेट फ्रिज गर्न भन्दा पङ्क्तिकारलाई कामको जिम्मा दिनुपर्ने रणनीतीअनुसार उनीहरुकै आग्रहमा गत वैशाख २२ गते दुईपक्षीय लिखित सम्झौता भएको थियो । वित्तचित्र निर्माणको सम्बन्धमा आवश्यकीय साधन स्रोत, टिम र अनुभवका आधारमा विगतको समयमा पनि साविक जिल्ला विकास समिति, सन्धिखर्क नगरपालिका, विशेष नापी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूमा वित्तचित्र निर्माणमा पाएको सफलता जगजाहेर रहेको छ ।
यसै प्रसङ्गमा करिव दश दिनको खटनपटनमा उच्च क्वालीटीको एचडी फर्म्याटमा १५ मिनटको गुणस्तरीय वित्तचित्र निर्माण गरी सम्झौता बमोजिमको टेलिभिजन र रोजेको समयमा पटक-पटक प्रशारण गरेपश्चात भ्याटसहित उक्त रकम प्राप्त भएको हो । तर सो वापत उक्त गाउँपालिकाभित्र रहेका बेथीतिहरू उजागर नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगरिएको कारण गरिव जनताले तिरेको कर सही सदुपयोग होस र कम्युनिष्ट सरकारको इज्जत उच्च बनोस् भन्ने अभिप्रायले समाचार सार्वजनिक गरिएको थियो । यसरी १५ मिनेटको वित्तचित्रलाई सात मिनेटको एउटा मात्र भिडियो भन्दै आफ्नो अनियमितता छिपाउन भ्रष्ट शैलीबाट आफूलाई परिचित बनाएको मालारानी गाउँपालिकाले जिल्लास्थित सबै मिडियाकर्मीलाई दिएको जिम्मेवारी र रकमसमेत सार्वजनिक गरिदिएमा एउटा वित्तचित्र निर्माण र प्रसारणमा कतिसम्म शारिरिक, मानसिक तथा आर्थिक लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट हुने थियो । एउटा सामान्य कार्यक्रममा ब्यानर तेर्स्याएकै भरमा ढेड-दुई लाख वितरण गर्ने यो गाउँपालिकाले आफना गल्तीहरू छिपाउन एउटै मिडियालाई १२-१५ लाखभन्दा माथि उपलब्ध गराएको चर्चा पनि यतिबेला अनुसन्धानको विषय बन्न पुगेको छ ।
यसैगरी यो गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा समचार प्रकाशन भएसँगै गल्तीहरू सुधार गरी अघि बढ्नुको साटो केही मिडियाको प्रयोग गरी आफु शत प्रतिशत सही भएको अफवाह मच्चाउन त्यहाँ रहेका शिक्षा अधिकृत रमेश पन्थीलाई भ्याई-नभ्याई बनेको बुझिएको छ । मालारानी गाउँपालिकाभित्र शिक्षासम्बन्धी बेथितिको गहिराईका बारेमा यसपटक समेट्न सम्भव नभए पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख मणिराम पराजुलीसँग जिज्ञासा राख्दा उक्त गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत पन्थीले आफै सम्मिलित भई बनाएको कानुन पालना नगरी कानुन मिचेर शिक्षक
आश्विन ५ गते, २०७६ मा प्रकाशित
