प्रेमनारायण आचार्य
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीका स्थानीयका न्यायिक समितिहरू आफूहरूसँग आउने मुद्दाको दर्ता शुल्क लिने कि नलिने भन्नेमा अन्योल देखिएका छन्। कतै शुल्क लिएका छन्। कतै शुल्क लिएका छैनन्। स्थानीय न्यायिक समिति अनभिज्ञ छन्।
स्थानीय सरकार कार्यविधि र अधिकारअनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति हुने प्रावधान छ। न्यायिक समिति निर्माण भएको दुई वर्षको अवधिसम्म पनि न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको दर्ता शुल्क लिने कि नलिने भन्नेमै अन्योलता रहेको देखिएको हो।
जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ वटाले मुद्दा दर्ता गर्दा शुल्क लिएको र ३ वटा गाउँपालिकाले शुल्क नलिएको पाइएको छ। शीतगंगा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका र मालारानी गाउँपालिकाले मुद्दा दर्तामा कति पनि शुल्क लिएका छैनन्। सन्धिखर्क नगरपालिकाले एक सय,पाणिनी गाउँपालिकाले एक सय र छत्रदेव गाउँपालिकाले दुई सय रुपैयाँ लिने गरेका छन्।
स्थानीय सरकारको वित्तीय ऐन र कार्यविधिअनुसार न्यायिक समितिमा आउने कुनै पनि मुद्दामा दर्ता शुल्क लिन नपाउने प्रावधान रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश ५ का प्रमुख ऋषि केशव बस्यालले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई मनोरञ्जन कर, घर बहाल कर, उद्योग तथा साना व्यवसाय कर लिन पाउने प्रावधान रहे पनि न्यायसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरामा रकम लिन पाउने अधिकार छैन।’
नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरेर त्यही निर्णयअनुसार आफूहरूले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा दर्ता गर्दा सय रुपैयाँ लिने गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक ठाकुरकुमार विकले बताए। उनले न्यायालयका उच्च तहका अधिकारीहरूले दिएको निर्देशनअनुसार कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार दर्ता शुल्क रकम लिएको बताएका छन्।
स्थानीय स्तरमा मानो चामल, साँध किलोका झैझगडा, दजुभाइ र आफन्त तथा छिमेकीका मुद्दा बढी आउने गरेका छन्। स्थानीय न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा सहमति गरेर मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाइएका छन्।
जिल्लाका सबै ६ वटै पालिकामा दर्जन हाराहारीमा एक वर्षमा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अधिकांश मुद्दाको फैसला भएका छन्। कानुनको ज्ञान नहुँदा कानुनी नियमभन्दा पनि व्यावहारिक पाटोलाई पनि हेरेर मुद्दा फैसला गरेका छन्।
मुद्दा फैसला गर्दा र दर्ता गर्दा पनि कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि व्यावहारिक पाटोलाई हेर्ने गरिएको छ। न्यायिक समिति र अदालतले हेर्ने मुद्दाबारे जानकारी नहँुदा पनि मुद्दाका प्रकृति र उजुरीमा समस्या आउने गरेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश ५ ले कानुन र न्यायका विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य र कर्मचारीले पर्याप्त ज्ञान र कानुनका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख ठाकुर कुमार विक, भूमिकास्थान नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खडानन्द वेल्वासे, पाणिनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम, मालारानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमिला क्षेत्री, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरि घिमिरे, नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्ष विजय खत्रीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
आश्विन १६ गते, २०७६ मा प्रकाशित
