ठाडा, अर्घाखाँची जेठ ४ । अर्घाखाँची जिल्लामा कोरोना- लकडाउनका निहुँमा सार्वजनिक बाटो बन्द गरे कारबाही हुने भएको छ ।
अर्घाखाँची प्रशासनले हिँड्डुलमा कडाई गरेकै बेला जिल्लाका सर्वसाधारणले बाहिरबाट आउनेलाई प्रवेश निषेध गरेका छन् । आ–आफ्नो टोलको मुख्य प्रवेशद्वारमा डोरी, बाँसको बार तथा ब्यानर नै टाँगेर प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । उनीहरुले टोलटोलमा आउनेले कोरोना सार्ने डरका कारण प्रवेशद्वारमा डोरी र तारको बार लगाएको बताउछन् ।
यतिबेला अर्घाखाँचीका लगभग सवै टोल, वस्ती र गलीमा यस्ता बार र अबरोध खडा गरिएको छ । अझ जिल्लाभरका वार्डहरुले त स्वयसेवक नै खटाएर वार्डमा प्रवेश रोक लगाएकाछन् जो अत्याधिक रुपमा जोखिमपूर्ण कार्य हो ।
अर्घाखाँचीका छवटै पालिका तहमा आफूखुसी सडक बन्द गर्ने कार्य भएको छ । जिल्लाका सन्धिखर्क, शितगंगा, भूमिकास्थान नगरपालिका र मालारानी, पाणिनी, छत्रदेव गाउँपालिकाका लगभग सबै गाउँ, प्रमुख प्रवेशद्वारमा डोरीको बार लगाइएको छ । ‘गाउँभन्दा बाहिरको मान्छे गाउँभित्र आउन सख्त मनाही छ,’ बोर्डमा लेखिएको छ ।
सडक, बाटो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले स्थानीय प्रशासनबाहेक कसैले पनि आफूखुशी सडक बन्द गर्ने र खोल्ने गर्न नपाइने जिल्ला प्रशासनले बताएको छ ।
यसरी आफूखुसी सडक नै बन्द गर्ने कार्य कानून विपरितको कार्य हो । सडकमा आफूखुशी तारबार लगाउने, बाटो बन्द गर्ने जस्ता कार्यले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ । तर, कोरोना भाइरसको जोखिममा गरिएका बाटो बन्दले आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेकोछ ।
एकातिर निश्चित क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरिएका यस्ता कार्यले विकराल स्वरुप लिइरहेकोछ । विशेष गरि कामकाजी स्थानीय, औषधी उपचार एवं अत्यावश्यक सामान ल्याउन र लैजान समस्या मात्र नभइ ठूलो रुपपनि लिने गर्दछ ।
उता गृह मन्त्रालयले सुरक्षा सतर्कताको नाममा बाटो बन्द गर्ने, टोलमा प्रवेश निषेध गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आईतबार एक विज्ञप्ती निकाली कोरोना- लकडाउनका निहुँमा सार्वजनिक बाटो बन्द गरे कारबाही हुने बताएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव केदारनाथ शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “यस कठिन क्षणमा पनि सुरक्षा सतर्कताको नाममा अग्रपंक्तिमा रही अहोरात्र तोकिएका कार्यमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई घरबाट निकाल्ने, विभिन्न किसिमका दबाब दिने, आवागमनका क्रममा दुर्व्यवहार गर्ने, कानुन विपरीतका कार्यहरुगरि निजहरुको मनोबल गिराउने, स्थानीय केही व्यक्तिहरुबाट स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताको नाममा बाटो बन्द गर्ने, टोलमा प्रवेश निषेध गर्ने, आवागमनमा पनि बाधा पुर्याउने, घरभाडामा बसिरहेका व्यक्तिहरुलाई बिनाकारण निकाल्नेलगायतका अत्यन्त अमानवीय कार्यहरु भैरहेको प्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विश्वव्यापी महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि हामी सबैले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्नेमा एक आपसमा नै निषेधको बाटो अपनाउनु निश्चय पनि राम्रो होइन ।
उनले विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको अनुरोधको बेवास्ता वा अटेरी गरी अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुने चेतावनी दिएका छन् ।
कानूनले यस्तो भन्छ
कानून नै हेर्ने हो भने कसैले पनि सार्वजनिक बाटो बन्द गर्न पाउँदैन । सार्वजनिक बाटो कुनै व्यक्ति, समाज वा प्रदेशको अधिकारको क्षेत्र र विषय होइन । नेपालको मैलिक हकले पनि आफ्नो घर जान र आउन पाउने अधिकार दिएको छ । लकडाउन भएपछिको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा घर आउन दिनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कुनै वडाध्यक्ष, गाउँपालिका वा स्थानीयले आवतजावत नै रोकिने गरी बाटो बन्द गर्न पाउँदैन, त्यो दण्डनीय हुन्छ । तर, पनि विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा आफूखुसी बाटो बन्द गर्दा पनि सबैतिर प्रशासन भने मौन नै रहेको देखिन्छ ।
नयाँ मान्छे आउँदा कोरोना फैलिन सक्ने भन्दै बाटो नै बन्द गरेर आवतजावत ठप्प पार्न पाइँदैन । बरु कुनै नयाँ व्यक्ति आएमा उसलाई स्थानीय तहले समन्वय गरेर क्वारेन्टिनमा राख्न सकिन्छ, राख्नुपर्दछ ।
जोखिमको अवधिमा आमनागरिकले समाज र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आम नागरिकलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ ।
जेष्ठ ५ गते, २०७७ मा प्रकाशित
२०७७ ज्येष्ड ४, आइतवार मा प्रकाशित
