अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीको मनोमानी बढ्दै गएको छ । लकडाउनको ६५ औं दिनसम्म पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रशासनले मनोमानी निर्णय गर्दा स्थानिय निकाय समेत रुष्ट बनेका छन् ।
काठमांडौबाट सर्वसाधारण ल्याउँदा होस् या भारतबाट ल्याएकालाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा होस् प्रशासनको निर्णय तुहिदै आएको छ । पटक-पटक सर्वदलिय बैठकका नाममा भेला गरेर प्रशासनले आफै लकडाउनको अवज्ञा गर्दै आएको छ भने जिल्लाको लकडाउनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भनसुनका आधारमा बाहेक कसैलाई पनि प्रवेश गर्न दिईएको छैन । करिब एक महिना अघि चेम्बर अफ कमर्स अर्घाखाँचीले वितरण गरेको मास्क बुझ्न उनी प्रशासनको गेट बाहिर आएका थिए भने सोही दिननै युवासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र भने उनले निर्वाद प्रशासनको गेट भित्रै प्राङ्गणमा बुझेका थिए । यही घटनाले उनको सरकार निकट दलप्रतीको झुकावलाई उदाङ्गो बनाउँछ ।
एक सञ्चारकर्मीका अनुसार उनी सामन्ती प्रवृतीका छन् । विभिन्न समयमा जिल्ला प्रशासनको बैठकमा सहभागी हुने गरेका उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नै एकाधिकार जमाउन खोज्ने गरेको बताए । सर्वदलीय बैठक बोलाउने तर, निर्णय आफुखुशी गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीका कर्मचारीले मंगलवार आधिकारीक फेसबुक पेज दुरुपयोग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विबादित निर्णय:
१. चैत्र १० गते सर्वपक्षिय बैठक बाट जिल्लालाई लकडाउन गर्ने निर्णय । केही समयमै मिडियामा अन्तवार्ता दिंदा लकडाउन होईन भनेर अभिव्यक्ती दिनु ।
२. बैसाख १३ गते काठमांडौबाट गृह जिल्ला फर्किएका नागरिकलाई क्वारेन्टाईनमा बसाल्ने निर्णय गर्नु तर, निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु ।
३. पास जारी गर्दा भनसुनका आधारमा गर्नु ।
४. संघिय सरकार र प्रदेस सरकार मातहतका विकास निर्माण कार्य सुचारु गर्ने निर्णय गर्नु तर, स्थानिय सरकार मातहतका विकास निर्माण कार्यमा रोक लगाउनु ।
५. जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विभिन्न सुचना जारी गर्दा राखिएका सम्पर्क नम्बरमा फोन नउठ्नु ।
६. नागरिक र मिडियाकर्मीलाई सुचनाबाट बन्चित गराएको र फोन नउठाउनु ।
७. लकडाउनको पालनामा कडाई गर्न नसकेको र विभेद गरिएको ।
८. अर्घाखाँचीमा जेठ १२ गते दुई जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछी पनी प्रभावकारी काम गर्न नसकेको । स्थानिय निकायसंग परामर्श बिनै निर्णय गरेको ।
९. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पेजमा अशोभनिय स्टाटस राखेर पछि डिलिट गरेको ।
१०. काम भन्दा प्रचारमुखी बढी भएको ।
जिल्लामा कोरोनाका विरामीहरु भेटिंदा पनि प्रशासनले कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । मिडीयामा अन्तवार्ता दिदाँ होस् या प्रेश विज्ञप्तीमा लकडाउनमा थप कडाई गर्ने भनिएपनि लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन् । जिल्लाका सिमा नाका सिल गर्ने निर्णय गरेपनि प्रभावकारी बनेको छैन । जिल्लामा दिनानुदिन भारत तथा अन्य जिल्लाबाट आएका सर्वसाधारण नागरिकलाई अलपत्र पार्ने गरेको छ । क्वारेन्टाइन बेड भन्दा बढि सर्वसाधारण जिल्ला आएका छन्, क्वारेन्टाईन सुविधा सम्पन्न बनाउन कुनै पहल गरेको छैन ।
सर्वसाधारणलाई चर्को घाम दिनभर बसाल्ने गरेको छ । सर्वसाधारणलाई कुनै पनि गाडीले लैजान मान्दैन्, तीनलाई कारबाही गर्ने कुरामा चासो देखाएको छैन । न त स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको छ, न त सरोकारवाला निकायसँग नै । स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार सबै अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग निहित रहेपनी स्थानिय सरकारसँग समन्वयको अभाव र मनोमानीले गर्दा कार्यसम्पादनमा प्रगतीको अनुभुती हुन सकेको छैन ।
जेष्ठ १४ गते, २०७७ मा प्रकाशित
