राष्ट्रिय सभाले पनि संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
ad
संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तनका लागि ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिलेसभाले शनिबार मात्र सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
अबको काम भूमि फिर्ता र सीमाबाट भारतीय सेना हटाउने
सांसद रामनारायण बिडारीले अबको काम भनेको भारतीय सेना त्यहाँबाट हटाउने मुख्य कार्य रहेको बताए ।
‘भूमि फिर्ता गराउने, बनेको बाटोलाई नेपालको सहमति र स्वीकृतिबेगर चल्न नदिने नेपाल र नेपालीको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘राजतन्त्र र उनका मतियारहरूले के गरे भनेर अहिले भन्नु काम छैन । ३२ सालमा मात्र चुच्चे नक्सा बनाएको हो । ३२ सालपछि मात्र त्यो चुच्चे नक्सा भाँचिएको हो ।’
सांसद डा. विमला राई पौड्यालले नक्सामै हटाइएको भूमिलाई देखाउनु सुरुवात मात्र भएको भन्दै भूमि फिर्ता ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताइन् ।
‘हिजो हाम्रो नक्सामै हटाइएको भूमिलाई देखाएर वैधानिकता प्राप्त गर्नु सुरुवात हो,’ उनले भनिन्, ‘यो यात्रा अगाडि बढ्ने क्रममा वार्ता महत्वपूर्ण माध्यम हो । वार्ताबाहेक अन्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, द्विदेशीय, त्रिदेशीय कस्ता खालका माध्यम चाहिन्छ । त्यसको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ ।’
भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि प्रमाणको अभिलेखीकरण, यो क्षेत्रमा बसेका जनताको जनजीविका कसरी चलिरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने, त्यहाँ बसेका नेपालीलाई सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, सेवासुविधामा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद प्रकाश पन्थले नक्सा बनाइयो भनेर मात्र सबै कुराको समाधान नहुने भन्दै अब उच्च कूटनीतिक पहलले समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘भोलि जमिन फिर्ता ल्याएर उपभोग गर्ने कुरा छ । त्यहाँका नेपालीलाई चित्त बुझाउने कुरा छ । यी सबैमा सरकारले ध्यान देओस् । आज नक्सा बनाएर पारित गर्ने भोलि राजनीति गर्ने विषय नबनाइयोस् । मेलम्ची जस्तै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नबनाइयोस् । त्यो चुच्चे नक्सालाई कहीँ पनि बिक्री–वितरण नगरियोस् । सिमाना, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको विषयमा हामी चट्टानसरी उभिन्छौँ,’ सांसद पन्थले भने ।
अर्का सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले नक्सा त पायौँ, तर कहिलेदेखि भागचलन हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘अब भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार दृढतापूर्वक लागोस् । तर, योभन्दा पहिला पनि विभिन्न सन्धि भएको छ । कसको दोष हो । कहाँ–कहाँ राष्ट्रघात भएको छ, खोजी होस्, विकल्प वार्ताबाहेक अरू छैन,’ सांसद यादवले भने ।
अर्का सांसद रामलखन चमारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन, गण्डक, सुस्ता, झापा, मोहना नदीको क्षेत्रमा मिचिएको भूमि पनि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । नयाँपत्रीकाबाट
जेष्ठ ३२ गते, २०७७ मा प्रकाशित
