सर्वोच्चको ठहरः लामिछाने सांसद पदको उम्मेदवार हुनै अयोग्य, आयोगमाथि पनि प्रश्न

काठमाडौँ – संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार नै हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासले योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट निवेदनमा आदेश गर्दै लामिछानेसँग सांसद पदको उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने न्युनतम योग्यता नेपाली नागरिकता नै नभएको ठहर गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको…।’

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उनले २०५० साल फागुनमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट लिएको नागरिकता अवैध रहेको फैसला सुनाएको हो।

लामिछानेको सांसद हुने योग्यता र दोहोरो पासपोर्टबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता सक्रिय वा पुनः प्राप्तिका लागि जुन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको संवैधानिक इजलासको संक्षिप्ति आदेशमा उल्लेख छ।

जसका कारण चितवन २ बाट मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा निर्वाचित गर्ने निर्णय कार्यान्वनय नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘…निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

लामिछानेले अमेरिका प्रवेश गरेपछि २०७० साल फागुन ९ गते त्यहाँको नागरिकता पाएका थिए। नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) ले विदेशी नागरिकता पाएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल फर्किएपछि २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नागरिकता ऐनको दफा ११ अनुसार पुनः प्राप्तिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नगरेका हुन्। लामिछानेले आफूले उक्त ऐनको दफा १० (२) बमोजिम नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले अमेरिकी नागरिकता पाउँदा पनि नेपाली कायमै रहेकाले पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने जिकिर गरेका लिए।

लामिछानेले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका थिए, ‘मैले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा (१) अनुसार कायम नरहने अवस्थासम्म हो। अर्थात मैले दफा १० को उपदफा (२) अनुसार नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुँदा नियम ९ को कार्यविधिसमेत मेरो हकमा यहाँ प्रासंगिक छैन। त्यसैगरी यहाँ नागरिकता रद्द भएको वा नागरिकबाट हटाएको अवस्थासमेत नरहेको हुँदा तत्सम्बन्धी कार्यविधिको समेत थप विवेचना गरी रहनु परेन।’

संवैधानिक इजलासले लामिछानेको उक्त जिकिरलाई अस्वीकार गरेको छ। इजलासले आदेशमा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र विदेशी त्यागेपछि नेपाली नागरिक हुन पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने उल्लेख गरेको छ।

संवैधानिक इजलासको आदेशको भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गइ निवेदन दिइ प्रक्रिया पुरा गरेको भन्ने देखिँदैन। उपरोक्तअनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ७० तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन।’

निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न

संवैधानिक इजलासले लामिछाने उम्मेदवार हुन वैध नागरिकताको अभावले अयोग्य रहेको भन्दै परेको उजुरीबारे निर्णय नगरेको विषयमा संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको योग्यता र अयोग्यताको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आयोगसमक्ष भएको अवस्थामा उजुरी पर्दासमेत त्यसलाई परिणामसँग जोडेर पन्छिने आयोगको निर्णयमाथि सर्वोच्चले घुमाउरो रुपमा प्रश्न गरेको हो।

‘मिति २०७९/७/२९ मा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो। सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभइ निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आइसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो,’ आदेशमा अगाडि भनिएको छ,‘निवेदकले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्थासमेत देखिएन।’

दोहोरो पासपोर्टबारे बोलेन आदेश

संवैधानिक इजलासले रविले दोहोरो पासपोर्ट लिएको विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। निवेदक पौडेलले उनीले अमेरिकी नागरिक र पासपोर्ट लिएकै अवस्थामा २०७२ मा नेपालबाट समेत पासपोर्ट लिएको विषयमा समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

संविधानको धारा १३७ बमोजिमको संवैधानिक इजलासले सांसदको योग्यता वा अयोग्यताको विषयमा मात्रै परिक्षण गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै पासपोर्टबारे उनले गरेको कसुरउपर कुनै टिप्पणी नगरेको हो।

उनले पुनः प्राप्ति नगरेको नागरिकता नै अवैध रहेको ठहर गरेपछि त्यसका आधारमा लिइको पासपोर्टको वैधताबारे झन प्रष्ट भएको छ। यसबारे प्रहरीको अपराध अनुसन्धन महाशाखले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

चितवन २ मा फेरि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने भएको छ। त्यहाँबाट निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकतालाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनीको सांसद पद खारेज गरेपछि पुनः चुनाव हुने भएको हो। देशसंचारले उल्लेख गरेको छ।