फाल्गुन ८ गते, २०७९ मा प्रकाशित
-अनिल नेपाली , अर्घाखाची डट्कम।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरेले सेवा प्रदान गर्नेहरु नै अन्यायमा परेको अवस्थामा प्रशासकीय अदालत जान सकिने बताएका छन् ।
प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६, प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७७ को कार्यान्वयनपछि प्रशासकीय अदालत परिकृत रुपमा आएकाले यो अदालतको प्रभावकारिता बढ्दै जाने उनले बताए ।
प्रशासकीय अदालत हाल काठमाडौमा मात्रै रहे पनि मर्कामा परेको कर्मचारीले विभागीय प्रमुखमार्फत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले पुनरावेदनको लागि काठमाडौंसम्म धाउन भने नपर्ने घिमिरेले बताए ।
प्रशासकीय अदालत काठमाडौंद्वारा सोमबार अर्घाखाँचीमा आयोजित प्रशासकीय न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र विषयको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष घिमिरेले सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरु नै अन्यायमा परे प्रशासकीय अदालत जान सकिने बताए ।
निजामतीका ११ किसिमका कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र संस्थानका कर्मचारीका समस्या पनि प्रशासकीय अदालतले हेर्ने भएकाले अदालतको दायरा बढेको उनले बताए ।
प्रशासकीय प्रमुखहरुले काम कारबाही गर्दा विधिप्रक्रिया ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने ‘टिप्पणी उठाएर कसैलाई कारबाही गर्न मिल्दैन निर्णयकर्ताले निर्णय आदेश मार्फत निर्णय गर्नु बताए कार्यक्रममा प्रमख जिल्ला अधिकारी मिना अर्यालले जनताको जनअपेक्षा अनुसार कर्मचारीले काम गनुपर्न बताउदै जनता प्रशासन बीचको समधुर सम्वन्ध हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि विभिन्न सघसस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सञ्चारकर्मी लगायतका सहभागी रहेको कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार महेश खनाल अदालतकाे काम कार्यबाहीकाे बारेमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गनुभएकाे थियोे कार्यक्रम जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार महेश खनालको सञ्चालन सुचना अधिकारी टेकराज गैरे काे स्वागत मन्तब्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियोे
अन्य समाचारहरु
