चैत्र २८ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई संविधान विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हिजो मङ्गलवार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि आज बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी कागजात समेत सक्कलै फाइल पेस गर्न भनेको छ । गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आउँदो वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न समय दिएको छ । यससँगै यस मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न पनि आदेश भएको छ । सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आउँदो वैशाख १० गते पेसी तोक्न भनिएको छ । सरकार विहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने भएकाले अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिइएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइसकेका छन् । गण्डकीमा संवैधानिक प्रावधान लत्याउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
– एनपि
अन्य समाचारहरु
