माघ ९ गते, २०८१ मा प्रकाशित
-केशव खडका ( युएइ )।
युएइ – नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद नागिना यादवलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईले एक विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्मान गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा युएईमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्याबारे विस्तृत अन्तरक्रिया गरेको हो ।
जहाँ सांसद यादवले श्रमिकका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र संसदमार्फत आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
सांसद यादव युएईमा अरब संसदले आयोजना गरेको वातावरण परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी सेमिनारमा भाग लिन आएकी थिइन्। नेपाल फर्किएपछि उनले नेपालका लागि उपयुक्त परियोजना ल्याउने योजना सुनाइन्। साथै, दुबईमा नेपाली दूतावासको काउन्सिल कार्यालय स्थापनाका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिने बताइन्।
उनले विदेशमा रहेका विभिन्न नेपाली संघ-संस्थाहरू एकजुट भएर प्रवासी नेपालीहरूका समस्याहरू समाधानका लागि साझा रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
कार्यक्रमका क्रममा नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईका सभापति भुवानी प्रसाद तिमिल्सिनाले युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका विभिन्न समस्याहरू सांसदसमक्ष राख्दै नेपाली कांग्रेसले विदेशमा प्रान्तीय समिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। एनआरएनए युएईका अध्यक्ष बिकास शाहिले युएईमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब १२०० दिराम निर्धारण गरिनुपर्ने र भिजिट भिसामा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरे।
यसैगरी, नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईका संरक्षक खेमराज बस्नेतले दुबईमा नेपाली कन्सुलर कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्न अनुरोध गरे। कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सहमहामन्त्री तुल्सीराम भुसालले नेपालले न्यूनतम कार्बन फुटप्रिन्ट उत्पादन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावले हिमालहरूमा हिउँ पग्लन थालेको र वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको बताए।
कार्यक्रम नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईका सभापति भुवानी प्रसाद तिमिल्सिनाको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। प्रमुख अतिथि सांसद नागिना यादव थिइन् भने विशिष्ट अतिथिहरूमा संरक्षक खेमराज बस्नेत, प्रमुख सल्लाहकार मनोज कुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार कृष्ण प्रसाद गौतम, एनआरएनए युएईका अध्यक्ष बिकास शाही, एनआरएनए आईसीसी कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगाना, जनप्रगतिशील मञ्च युएईका अध्यक्ष लछ्मण खनाल, र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका कोषाध्यक्ष बाबुराम सुनार लगायतको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमले प्रवासी नेपालीहरूको हकहित प्रवर्द्धनका लागि ठोस योजनाहरू आवश्यक रहेको कुरालाई जोडदार रूपमा उठान गर्यो।
अन्य समाचारहरु
