“मध्यम खालको बजेट देशको बर्तमान अवस्थालाई छुन सकेन”

“मध्यम खालको बजेट देशको बर्तमान अवस्थालाई छुन सकेन”

  – काशिराम घिमिरे

सामन्यत बजेट भन्नाले सरकारले आर्थिक बर्षको लागि आम्दानी र खर्चको घोषणा गरिने विवरण भन्ने बुझिन्छ।

यो सरकारको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, घोषणाको पत्र हो।यो आय र ब्ययको अनुमानित विवरण हो। बिगत र बर्तमान गरि विभिन्न आर्थिक अवस्था हरुको मुल्यांकन गरेर अध्यन गरेर मात्रै आगामी बर्षको लागि यसकोअनुमान गर्ने गरिन्छ।

यो राजस्व र ब्ययको अनुमानको अतिरिक्त राष्ट्रिय कोष संचालनकोअक्तियारी प्रदान गर्ने दस्तावेज हो।यो अर्थ राजनीति बिसयमा पर्दछ।यसको सम्बन्ध संविधान सँग हुन्छ। यो कानुन अनुसार नै प्रस्तुत गर्ने र हरेक प्रक्रिया यश अन्तर्गत गर्ने गरिन्छ। आर्थिक कार्यबिधी ऐन२०५५ तथा आर्थिक कार्यबिधी निममावली २०६४अनुसार यसको निर्माण र्निदेसन गरेकोहुन्छ।

नेपालमा यसको सुरुवात आधिकारिक रुपमा २००८सालमा अर्थमन्त्री शुवर्ण शमसेरले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।

बजेटका तीन मुख्य शीर्षक हरु हुने गर्दछ्न।

चालुखर्च: यो एउटा देशको प्रशासनिक क्षेत्र अन्तर्गत एक आर्थिक बर्षमा गर्ने प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीको तलव, भत्ता र सरकारले गर्ने अथिती सत्कारमा गरिने एउटा खर्चको लागि छुट्याएको बिस्तृत विवरण हो।

पुँजीगत खर्च : यो बजेटमा राखिने खर्च नै बिकाश खर्चहो ।यसबाट देशको बिकाश निर्माण गर्ने । शिक्षा स्वास्थ कृषि भौतिक योजना सहरी बिकाश प्रर्यटन बन सामाजिक गरि विभिन्न समग्र क्षेत्रको सुदारात्मक कार्यहरू गर्ने काम गरिन्छ ।
! बित्तीय ब्यबस्थापन खर्च:यश अन्तर्गत बित्तिय ब्यबस्थापन तर्फ लाग्ने खर्चको बारेमा समाबेश गरिन्छ।

आ .ब. ८२/८३को कुल बजेट  १९खर्ब ६४अर्ब ११ करोड छ:-
जसमा चालुखर्च तर्फ :११खर्ब ८०असी अर्ब ९८करोड छ(६०.१%) भने पुँजीगत तर्फ:४खर्ब ७अर्ब ८९करोड( २०.८%)
बित्तीय ब्यबस्थापन तर्फ :३खर्ब ७५अर्ब २४करोड (१९.१%)र बित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४खर्ब १७अर्ब ८३करोड देखिन्छ।
जसअनुसार खर्च ब्यहोर्ने श्रोत तर्फ सरकारले

१३खर्ब १५अर्ब राजस्व

२खर्ब ३३अर्ब ६६करोड वैदेशिक ऋण।३खर्ब ६२अर्ब आन्तरिक ऋण। ५३अर्ब ४५करोड वैदेशिक अनुदान भनेको पाइन्छ।
जसअनुसार ४.६१प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने र्नेपालको अर्थतन्त्र ६१खर्ब ७अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालीको प्रतिब्यक्ती आय १५१७अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।बित्तिय घाटा भने १६अर्ब १९करोड हुने देखिन्छ।

बर्तमान सरकारलाई यो अबस्थामा राम्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने सुनौलो अवसर थियो ।प्राप्त बिज्ञ ब्यक्तिको सल्लाह सुझाव पनि थियो तर त्यस अनुरुप सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन ।पुरानो सैलिबाट नै बजेट प्रस्तुत गरियो तर बिगतमा जस्तो लोकप्रियताको नाममा ग्रन्जागोल बजेट भने यो बर्ष छैन।केही फरक भने छ। दुई बर्सभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना।चैते धानलाइ प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ।

उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने १००बिद्यालय लाई २५लाख दिने ।स्टार्ट अफ उधमिलाइ ३प्रतिशतमा २देखि २०लाख ऋणदिने योजना छ।सुचनाप्रबिधी सेवा निर्वाहमा ७५प्रतिशत कर छुट । राष्ट्रिय रोजगार प्रबर्द्धनको लागि २अर्ब बिनियोजन । डिजिटल भुक्तानीमा कर खारेज ।इभिको कर यथवत ।त्रिभुवन बिमानस्थल लाई बुटिक बिमानस्थल बनाउने।दिवा खाजा यथावत ।विद्यार्थीलाई हप्तामा२०घन्टा काम देखिन्छ।

कर्मचारी बर्गको तलव भत्ता भने यो बर्ष बढ्न सकेन महङ्गी भत्ता स्वरुप ३देखि ५हजार रुपैयामा नै सिमित राख्यो ।जेष्ठ नागरिकले पाउने भत्तामा भने यो बर्ष उमेर हद बढायो ६८बाट ७०बर्ष पुर्यायो।

सरकारले यो अबस्थामा बढी बजेट कृषी र उत्पादन मुलक उद्योगमा खर्च गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो देश कृषि प्रधान भएता पनि यश क्षेत्रमा आत्मनिर्भर नभएको ३दशक लामो अवधी भैसकेको छ।ऐलेपनी जिडिपिमा योगदान हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको २५.१६प्रतिशत देखिन्छ।तर सरकारको यो क्षेत्रमा बजेट भने २.९३ प्रतिशत छ।देशमा अर्थतन्त्र सुस्त भएको अबस्थामा छिटो सुधार गर्ने र चलायमा हुने कृषि क्षेत्रहो ।जसमा सरकारले कृषिमा प्राप्त उन्नत बिउ मल गुणस्तर र आधुनिक कृषि औजार राम्रो सिंचाइको ब्यबस्था मिलाउने र उत्पादित बस्तुको बजारी करण गर्नुपर्छ।र बिदेशी कृषि बस्तुलाइ निरुत्साहित गर्ने गर्नुपर्छ।

अर्कोकुरा हाम्रो देशमा उत्पादन मुलक उद्योग हरुलाइ प्रोत्साहन गर्न सरकारले सक्नुपर्छ जसको लागि आफैले होइन कि लगानिको बाताबरण बनाउने योजना सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले सहजीकरण गर्ने हो ।

उत्पादित बस्तुलाइ दोस्रो देश सम्म जाने बाताबरणको सहजीकरण गर्ने हो र सहज दर्ता प्रक्रिया र करमा छुट सहुलियत पुर्ण लोनको ब्यबस्था गर्नुपर्ने हो।यो गर्नाले बेरोजगार भइ बिदेश पसेका लाखौ युवासक्ती स्वदेश फर्किने बाताबरण सिर्जना हुनसक्थ्यो।अर्को कुरा बिस्वको दोस्रो ठूलो जलश्रोतको धनी देशमा समग्र देशको नदि नालाबाट ८३हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ ।

यसमा राम्रो लगानी आक्रशितगर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा निकै फडको मार्न सक्थ्यो । बैकिङ क्षेत्रमा लामो समय देखि तरतला निकै देखिन्छ।यसको लागि सरकारले पहिला लगानिको बाताबरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ पर्यटनको राम्रो आगमन हुने हाम्रो देशमा समग्र बाजेको जम्मा ०.६८प्रतिशत मात्रै बजेट परेछ।यश क्षेत्रको बिकाश कसरी गर्ने भन्ने गुरु योजना सरकारसँग हुनु पर्यो।

राम्रो उद्योग धन्दाको बिकाश नभइकन राजस्व संकलनमा गिरावट आउने गर्दछ। जस अनुसार देशमा जारी बजेट बाट श्रोत जुटाउने मुख्य श्रोत राजस्व हो ।त्यसैमा कमि आउन सक्छ।समयको माग भएतापनी १९खर्ब माथिको बजेट हाम्रो देशको लागि ठूलो बजेट हो।सरकारले यो बर्ष १३खर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष राखेको छ । देशमा उद्योग धन्दाको राम्रो बिकाश नभइ कन यो क्षमता राख्न कठिन छ।अर्कोकुरा आन्तरिक र बाहिरी गरि ६खर्ब हाराहारीमा देशमा ऋणथप गर्ने योजना छ।देशको समग्र ऋण२७खर्ब माथिपुग्दा बाद्यता भनौकी अबस्थामा पुग्न कठिन र वैदेशिक अनुदानमा पनि लक्ष अनुसार काम हुन कठिन देखिन्छ।

साच्चिकै सरकारले देशमा बिकाश मुलक बजेट ल्याउने हो भने चालू खर्च कुल बजेटको ५०प्रतिशत हो हाराहारीमा ल्याउनु पर्छ।

३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र बित्तिय ब्यबस्थापन तर्फ १५प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले बिकास खर्च मानिने पुँजिगत खर्च मा खर्च गर्न क्षमता राखेको पाइदैन ।यो अत्यन्त सुधार गर्ने पक्ष छ।सरकारले विभिन्न सेवामुलक क्षेत्रमा पनि र समग्र पक्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

बजेटले आम्दानीको मुख्य श्रोत आउने कृषि उत्पादन मुलक उद्योग धार्मिक पर्यटन हाइड्रोपावर क्षेत्रमा बढी आक्रशित बजेट ल्याउन सक्नुपर्थ्यो। जसले गर्दारोजगारी सिर्जना भइ राम्रो आम्दानी र राजस्व पनि बढथ्यो बिदेशी बस्तुको आयातमा प्रतिबन्द र बिलासिताका बस्तुहरु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्थ्यो । समग्रमा बजेट कार्यनयन कसरी हुन्छ त्यो पाटो हेर्न बाकी छ।

-काशिराम घिमिरे