उपलब्ध श्रोतको सिमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको हो- गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपलब्ध श्रोतको सिमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बजेटको सिमाका कारण शतप्रतिशत माग सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।

उनले भने- ‘स्वभाविकरुपमा हाम्रा माग र आवश्यकता धेरै छन् । तर हामीसँग श्रोत र साधनको सिमितता छ । त्यही सिमितताका बीच उपलब्ध श्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरेर अधिकतम उपलब्धि हासिल गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा समग्र गृह मन्त्रालयका लागि कुल रु दुई खर्ब ८ अर्ब २४ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकामा चालुतर्फ रु एक खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख र पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख बिनियोजन भएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने- ‘यो रकम गत आवको विनियोजनभन्दा बढी हो । यसमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा मात्र १०९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो कुल विनियोजनको ५२ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।’

सुरक्षाकर्मीको तलब भत्तामा नै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले ती बाहेक अन्य अनिवार्य दायित्वमा ठूलो रकम खर्च हुने हुँदा सो बाट बचत भएको रकम मात्र अन्य कार्यमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले न्यून श्रोत र साधनका भरमा काम गरिरहेका उल्लेख गर्दै दुवै निकायका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । चालू आवमा उपलब्ध बजेटको सिमाभित्र रहेर केही पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ थियो । पूर्वाधार विकासमा तीनवटै तहको लागत साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी रु ४० करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

उनले भने- ‘प्रहरी चौकीको स्तरोन्नति र इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ, देशभरबाट धेरै मात्रामा यस्ता संरचना निर्माण र अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने, अस्थायीलाई स्थायी गर्ने र स्थायीलाई स्तरोन्नति गर्ने माग आएको छ । मन्त्रालयले यसलाई प्राथमकितामा राखेको छ । यी माग क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हाम्रो नीति छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायमा सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गरेको बताउनुभयो । यसबारे सदनले व्यापक छलफल गरी चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने- ‘दुबै सुरक्षा निकायमा लामो समयदेखि सवारी साधन खरिद हुन सकेको छैन । धेरै पुराना सवारी साधन रहेको अवस्था छ । जसका कारण तोकिएको समयमा सुरक्षा निकायको उपस्थितिका लागि समस्या परेको छ । सुरक्षा निकायको अनिवार्य आवश्यकताका लागि नेपाल प्रहरिको लागि रु ३५ करोड १० लाख र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको लागि २१ करोड ५ लाख रकम विनियोजन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । यद्यपि, यसबाट पनि सुरक्षा निकायको आवश्यकताको पूर्णरुपमा सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।’

यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधारको रुपमा विकास गर्दै लगिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा लिन हरेक ठाउँमा विभिन्न प्रकृतिका कार्ड देखाउनुपर्ने आवश्यकताको अन्त्यका लागि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि दर्ता हुने र नविकरण गर्ने कार्य वडास्तरबाटै हुँदै आएको सदनलाई जानकारी गराए । डोटी, बझाङ्ग र जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भई गएका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आंकलनको कार्य अगाडि बढेको र हालसम्म पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका ७४ हजार २३५ घरधुरीको विस्तृत क्षति आँकलन सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने- ‘अस्थायी आवास निर्माण गर्न हालसम्म जाजरकोटमा रु एक अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु सात करोड, बाजुरामा रु १० करोड ५० लाख, बझाङमा रु २३ करोड ५० लाख र अन्य विपद् प्रभावित जिल्लामा रु तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् सामाग्री भण्डारण गर्ने गरी गोदाम घरको अवधारणालाई अगाडि बढाएको बताए । ‘आवश्यक विपद् सामाग्री व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि सहयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशस्तरमा स्थापित गोदामघर प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

त्यस्तै कारागारमा कैदीबन्दीहरुलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक सेवा सुविधाको बृद्धि गरी न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार संवेदनशिल रहेको लेखकले बताए ।

गृह मन्त्रालयको लागि उपलब्ध बजेट विनियोजन गर्दा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न शान्ति सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। समग्र सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण, गृह प्रशासनको संगठनात्मक सुदृढीकरण, मानव पूँजी व्यवस्थापन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग र तहगत सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने कार्यलाई आधार बनाइएको मन्त्री लेखकको भनाई छ ।