साउदी अरेबियामा मृत्युदण्ड बढ्दै, मानव अधिकारवादी चिन्तित

images

 

काठमाडौँ । साउदी अरेबियामा रहेको मृत्युदण्ड कानुन बारे मानव अधिकार संघ संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले गत वर्ष साउदी अरेबियामा रेकर्ड संख्यामा मानिसहरूलाई फाँसी दिइएको बताएको छ । यी मध्ये धेरैजसो घटनाहरू लागूपदार्थसँग सम्बन्धित अपराधहरूसँग सम्बन्धित थिए, जुन घातक थिएनन् । यसबारे साउदी सरकारबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन, तर मानव अधिकार समूहहरूले यसलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको संज्ञा दिइरहेका छन् ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट अनुसार, २०२४ मा साउदी अरेबियामा कुल ३४५ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो, जुन पछिल्लो ३० वर्षमा सबैभन्दा बढी हो । साथै, यस वर्षको पहिलो छ महिनामा १८० जनालाई फाँसी दिइएको छ । यदि यो गति जारी रह्यो भने, २०२५ मा पनि नयाँ रेकर्ड बनाउन सकिन्छ।

अर्को मानव अधिकार संगठन ‘रिप्राइभ’ का अनुसार, यस वर्ष साउदी अरेबियामा भएका मृत्युदण्डमध्ये लगभग दुई तिहाइ लागूपदार्थसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा भएका छन् । यी ती अपराधहरू थिए जसमा कोही पनि मारिएका थिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले पनि यही चिन्ता व्यक्त गर्दै गैर-हिंसात्मक अपराधहरूको लागि यति कठोर सजाय दिनु गलत भएको बताएका छन् ।

एम्नेस्टीको प्रतिवेदन अनुसार, साउदी अरेबियामा लागूऔषध मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय पाएकाहरूमध्ये ठूलो संख्या विदेशी नागरिकहरू छन् । यीमध्ये धेरै मानिसहरूलाई न त उनीहरूको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा थाहा थियो, न त उनीहरूले वकिल नै पाएका थिए । यस वर्ष मात्र साउदीमा फाँसी दिइएका आधाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विदेशी नागरिक थिए ।

यस्तो एउटा घटना इजिप्टका बासिन्दा एसाम अहमदको हो । २०२१ मा, उनी माछा मार्ने डुङ्गामा काम गरिरहेका थिए । परिवारका अनुसार, डुङ्गा मालिकले बन्दुकको नोकमा लागूऔषधसँग सम्बन्धित सामानहरू बोक्न जबरजस्ती गरेको थियो । पछि उनी साउदीमा पक्राउ परे र मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो ।

‘भिजन २०३०’ अन्तर्गत साउदी अरेबियामा ठूला परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । महिलाहरूलाई गाडी चलाउन स्वतन्त्रता दिने, विदेशी लगानी बढाउने प्रयास भइरहेको छ । तर अर्कोतर्फ, मानव अधिकारकर्मी, व्यापारी वर्ग र अन्यमाथि कडाइ बढेको छ । २०२१ मा सरकारले लागूऔषध मुद्दामा मृत्युदण्डमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो, तर तीन वर्ष भित्र यो प्रतिबन्ध बिना कुनै कारण हटाइएको थियो ।

 

Nepal life insurance