निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरुको एक स्वरः ‘पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सकिँदैन’

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा उल्लेख भएअनुरुप विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।

प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रुपमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०ः निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत चुनौती र संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले यस्तो बताउनुभएको हो । नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका दुई वटा प्रावधानले निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने प्रावधानमा आपत्ती जनाउनु भयो । राज्यले ठूलो रकम शिक्षामा लगानी गर्दा खाजा समेत खुवाउन नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयहरुले किताव, स्टेशनरी, यातयात, पोशाक लगायत सबै कुरामा पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई अलमलमा पार्न मात्रै क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भनेर विधेयकमा लेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । कम्पनी मातहत दर्ता रहेका कुनैपनि कम्पनी गैरनाफामुलक हुनै नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले तत्कालका लागी क्रमशः शब्द राखिएपनि केही समयपछि ऐन संशोधन गरेर गैरनाफामुलक नै बनाउने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्येयक भएका मात्रै दुई वटा कुराले निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा आउनै सक्दैनन् । एउटा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा ल्याउनुभएको छ । छात्रवृत्तिको कुरा पनि उहाँहरुले व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यो के हो भनेर । त्यसमा किताव, स्टेश्नरी, यातयात, पोशाक सबै कुरा पूर्ण छात्रवृत्तिमा राख्नुभएको छ । यत्रो सरकारले यत्रो राज्यकोषबाट विनियोजन गरेको रकमबाट खाजा समेत खुवाउन नसेकेको अवस्था छ तर उहाँहरु हामीलाई सबै छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति । अर्को यसलाई विस्तारै गैरनाफामुलक बनाउने भनेर, अब त्यो कम्पनीमार्फत रहेको संस्था कहिलैपनि गैरनाफामुलक बन्न नै सक्दैन । उहाँहरुले क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भन्नुभएको छ ।  अहिले हामीलाई केही टोपल्नको लागी क्रमशः भन्ने शब्द राखिदिनु भएको छ । केही समयपछि यो ऐनलाई उहाँहरुले संशोधन गरेर गैरनाफामुलक बनाउने कोशिष गरिराख्नुभएको छ ।’

उहाँले सांसदहरुलाई धेरै बुझाउन कोशिष गरेपनि बुझ्न नखोजेको बताउनु भयो । केही सांसदहरु निजी बिद्यालयलाई सक्न लागिपरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले ५४ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा लज्जास्पद, विभेदकारी नीतिहरु ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । निजी सम्पती खर्चेर सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउन नसकिने उहाँले बताउनु भयो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले लगानीलाई बढाउने भन्दा घटाउने खालका नीतिहरु ल्याउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले महासंघले सरकारलाई नीतिको स्थिरता दिन, कानूनको संशोधन गर्न र सुशासन दिन आग्रह गरेपनि सरकारले उल्टो नीति लिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयहरुले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई सरकारी विद्यालय सुधार्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सरकारी विद्यालय सुधार गरेमा निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले निजी विद्यालयको साथमा महासंघ रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले यो विधेयक सुधार गरेर ल्याउन आग्रह गर्नुभयो  ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानीलाई बढाउने कुरा गर्नुभन्दा पनि राज्यले लगानीलाई घटाउने नीति बारम्बार ल्याइरहेको देखिन्छ । हामीले सरकारलाई नीतिको स्थिरता दिनु, कानूनको संशोधन गर्नु, सुशासन दिनु भनेर दुई÷तीन वटा माग निजी क्षेत्रको छाता संगठन भएको नाताले भन्ने गर्छौं । तर उहाँहरुले बेलाबेलामा उल्टो नीति लिनुहुन्छ ।’ 

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले कुनैपनि नीति नियम बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । ५४ वर्षमा बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाहरुसंग परामर्शमा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । तर राज्यले वेवास्ता गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अभिभावक संघ नेपाल पनि निजी विद्यालयहरुको साथमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले जेजस्तो ठूलो निर्णयहरु गर्छ । यस्ता ठूलाठूला चिजहरु परिवर्तन गरिराख्दा खेरी कुनैपनि संस्थालाई साथमा लिएर काम गर्दैन । यति धेरै लामो समय ५४ वर्षमा आईरहेको शिक्षा विधेयक जस्तो परिवर्तनकारी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दाखेरी साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म शिक्षाले यस्तो काम गरिरहेको छैन ।’ 

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकार निःशुल्क शिक्षा दिने ठाउँमा छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा सरकारले निशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने बताउनु भयो । अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले सरकारले निजी क्षेत्रको हितमा हुनेगरी नीति नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भयो । हिसान कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षा विधेयकप्रति कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको बताउनु भयो । उहाँले यो विधेयकलाई सच्चाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका विद्यालयका मागहरु सम्बोधन हुने क्रममा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह समेत गर्नुभयो ।