भाद्र २८ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा छुट्टै र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको लागि मतदान भएको छ । यो प्रस्तावलाई कुल १९३ सदस्य देशहरूमध्ये १४२ देशहरूले समर्थन गरेका छन् । केवल १० देशहरूले यसको विपक्षमा मतदान गरे भने १२ देशहरूले मतदानबाट टाढा रहे ।
भारत, चीन, रूस, साउदी अरेबिया, कतार, युक्रेन, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र नेपालसहित धेरै देशहरूले न्यूयोर्क घोषणा भनिने यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । इजरायल र अमेरिका सहित कुल १० देशहरूले यसको विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
यसअघि, वेस्ट बैंकमा रहेको अदुमिम बस्तीको भ्रमण गरेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले प्यालेस्टिनी राज्य कहिल्यै नबन्ने बनेका थिए ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, नेतान्याहूले इजरायली बस्ती विस्तार गर्ने विवादास्पद योजनासँग सम्बन्धित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अन्तर्गत, प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो अधिकार दाबी गरेको भूमिमा बस्ती निर्माण गरिनेछ ।
यो प्रस्ताव यस्तो समयमा आएको हो जब संयुक्त राष्ट्र संघको महत्वपूर्ण बैठक सेप्टेम्बर २२ मा न्यूयोर्कमा हुने भएको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले यस बैठकमा प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रको दर्जा प्रदान गर्ने बताएका थिए । फ्रान्स बाहेक नर्वे, स्पेन, आयरल्याण्ड र बेलायतले पनि यस्तै कदम चाल्ने बारेमा कुरा गरेका छन् ।
शुक्रबार ल्याइएको प्रस्तावको बारेमा, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने- ‘मध्य पूर्वमा शान्तिको लागि मुख्य प्रश्न दुई-राष्ट्र समाधानको कार्यान्वयन हो, जहाँ दुई स्वतन्त्र, सार्वभौम र लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरू – इजरायल र प्यालेस्टाइन, शान्ति र सुरक्षामा एकअर्काको छेउमा बस्छन् ।’
यसले गाजामा भावी नेतृत्वबाट हमासलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्न पनि आह्वान गर्दछ र हमास सहित सबै प्यालेस्टिनी समूहहरूलाई “प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई आफ्ना हतियारहरू समर्पण गर्न र स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्न काम गर्न” आह्वान गर्दछ ।
यस वर्ष जुलाईमा, फ्रान्स र साउदी अरेबियाले प्यालेस्टिनी मुद्दामा एक अन्तर्राष्ट्रिय बैठक आयोजना गरे । न्यूयोर्क घोषणापत्र छलफलको मूल थियो । प्रस्ताव पहिले नै अरब लिगद्वारा अनुमोदन गरिएको छ र १७ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरू (धेरै अरब देशहरू सहित) द्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
