आश्विन १ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौं ।मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो ।सचिवहरुको बैठकले भत्ता कटौतीसहित कर्मचारीको संख्यासमेत २० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ ।
यो सचिवस्तरीय निर्णय मात्रै भएकोले यसलाई मन्त्रिपरिषदले अघि बढाउनेछ । सरकारी बैठक तथा सेमिनारहरु सरकारी हलमै गर्ने अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना र निकायहरू खारेज गर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले समन्वय गरी तत्काल अघि बढाउने विभिन्न मन्त्रालय र सुरक्षा कार्यालयहरूको नियमित कार्य सुचारु गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन र सोही कार्यदलले आवश्यक पर्ने सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सिंहदरबारमा मन्त्रालय र निकायहरूले जारी गरेका पासहरू खारेज गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ जारी गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरिएको छ ।
जेन–जीको अगुवाईमा भएको आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गर्न समेत सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन बैठकले दिएको छ ।
सचिवहरूको बैठक के के निर्णय गर्यो ?
१. मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा युवापुस्ताको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा अकल्पनीय तथा अपूरणीय जनधनको क्षति हुन गएको छ। यस घटनामा ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौँ। साथै, उक्त घटनामा घाइते व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।
२. उक्त आन्दोलनको जगमा २०८२ भाद्र २७ गते गठन भएको वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सन्दर्भमा तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन गराउने कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।
३. यस विषम परिस्थितिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधी आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत्, न्याय सम्पादन लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।
अन्य समाचारहरु
