घरजग्गा कारोबार झनै घट्यो

काठमाडौँ ।  घरजग्गा कारोबार झन घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा घर जग्गा कारोबार झन् पनि झन् घट्दै गएको हो । तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा भन्दा असोजमा घरजग्गाको कारोबार घटेको देखिन्छ । असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २३ हजार ३ सय ५३ लिखत पारित भएको छ । जबकि गत भदौमा २७ हजार ४ सय ९४ र गत वर्षको असोजमा ३० हजार ५ सय २७ लिखित पारित भएको तथ्यांक छ ।

किनबेच घटेका कारण यसपालि असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा २ अर्ब ७३ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

गत साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखित पारित हुँदा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र असारमा ५५ हजार ५ सय २४ लिखित पारित हुँदा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

यस वर्षको असोजमा काठमाडौंभित्र डिल्लीबजारबाट १ सय ५०, चाबहिलबाट ३ सय ७७, कलंकीबाट ९, साँखुबाट ३ सय ३०, मनमैजुबाट १ सय ५३ र टोखाबाट १ सय २४ लिखित पारित भएको थियो ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारीमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ—नयाँ नियम ल्याइरहेको छ । तीन करोड बढीका घरजग्गा व्यक्तिले बेच्न नपाउने नीति छ । यसले पनि केही असर पारेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ भने पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबार प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरु बताउछन् । कित्ताकाटसँगै वर्गिकरण सरकारले रोक्दा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो– ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यो असारमा सिद्धियो । साउन १ देखि कित्ताकाट रोकियो । कित्ताकाट रोकिएपछि खोल्नलाई समस्या देखियो । कतिमन्त्रालयको सहमती लिर्दोरहेछ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट चाँडो खोल्नुपर्छ, रोकिदाँ अर्थव्यवस्थालाई असर गरिरहेको छ भने पहल गरेको छ तर अर्थमन्त्रालयसँग सहमती लिनुपर्ने, कानूनसँग सहमती लिनुपर्ने, विभिन्न प्रक्रिया पूरा गराउँदा ढिलो भएको छ । तर यो ढिलो नहुनुपर्ने हो । वर्गाीकरणलाई म्याद थपेर हुँदैन ।’

उहाँकाअनुसार सरकारकै कारण घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो समस्या हल गर्नुपर्छ । 
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबारमा ल्याएको नयाँ नियमन कार्यान्वयनको चरणमा लगिसकेको छ ।  
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कम्पनीमार्फत हुने ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गाको कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी–कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको छ । तत्काललाई व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने घरजग्गा कारोबारका लागि भने कुनै इजाजत लिनुपर्दैन । सरकारले हालै राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार मालपोत ऐन को दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बनधी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।’

दफा २६ को ‘ख’मा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
मालपोत नियमावली २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा क अनुसार प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरुबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

(नोट ः यो समाचार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक र मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित भएर हामीले तयार गरेका हौं । साथै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित रही तयार पारेका हौँ । )