मंसिर ३ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले गाजाको लागि अमेरिकी योजनालाई अनुमोदन गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले गाजाको लागि अमेरिकी योजनालाई अनुमोदन गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बलको तैनाथी र भविष्यको प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावित मार्गको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ । रूस र चीन अनुपस्थित रहे, जबकि १३ देशहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
दुई वर्ष लामो इजरायल-हमास युद्ध पछि गाजामा कमजोर युद्धविरामलाई बलियो बनाउन यो प्रस्तावलाई एक प्रमुख कदम मानिएको छ । धेरै अरब र मुस्लिम देशहरूले पहिले नै संकेत गरिसकेका थिए कि सुरक्षा परिषद्बाट औपचारिक स्वीकृति प्राप्त भएमा मात्र गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बल पठाउन उनीहरूले भाग लिनेछन् ।
अमेरिकी प्रस्तावले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २०-बुँदे युद्धविराम योजनालाई समर्थन गर्दछ । यस प्रस्ताव अन्तर्गत, ट्रम्प आफैंले नेतृत्व गर्ने ‘शान्ति बोर्ड’ भनिने अस्थायी प्राधिकरण गठन गरिनेछ । यो बोर्ड र सुरक्षा बलहरूले गाजाको सीमाहरूको निगरानी, सुरक्षा कायम राख्ने र क्षेत्रलाई हतियारमुक्त गर्ने लगायत विस्तृत कार्यहरू सम्हाल्नेछन् । यो सबै अनुमति २०२७ को अन्त्यसम्म प्रभावकारी रहनेछ ।
यसका साथै, लगभग दुई हप्ताको वार्ताको क्रममा, अरब देशहरू र प्यालेस्टिनीहरूले प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णयको भाषालाई थप स्पष्ट र बलियो बनाउन अमेरिकालाई दबाब दिए । पछि संशोधित प्रस्तावमा भनिएको थियो कि प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले आवश्यक सुधारहरू गरेपछि र गाजाको पुनर्निर्माण अगाडि बढेपछि, प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णय र राज्यत्वतर्फ एक विश्वसनीय मार्ग स्थापित गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकाले शान्तिपूर्ण र समृद्ध सहअस्तित्वको लागि राजनीतिक रूपरेखा सिर्जना गर्न इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच वार्ता सुरु गर्ने पनि बताएको छ ।
यी प्रस्तावहरूले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको असन्तुष्टिलाई खुला रूपमा व्यक्त गरेका छन् । उनले कुनै पनि हालतमा प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको विरोध गर्नेछन् । उनको तर्क छ, यो कदम हमासलाई पुरस्कृत गर्नु बराबर हुनेछ र इजरायलको सीमामा ठूलो हमास-नियन्त्रित राज्यको सिर्जना हुन सक्छ ।
अरब र मुस्लिम देशहरूको समर्थनले अमेरिकालाई प्रस्ताव पारित गर्न मद्दत पुर्याएको थियो । कतार, इजिप्ट, युएई, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, जोर्डन र टर्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावलाई चाँडो पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
