मंसिर १८ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयसहितका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
साथै, संबैधानिक इजलासले यसअघि संसद् विघटनविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालको रिटसँगै लगाउमा राख्न पनि आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासले उक्त रिटका लागि मङ्सिर २२ गतेको पेसी तोकेको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर ९ गते पेस गरेको रिट मङ्सिर १० गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।
एमालेले दर्ता गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएको छ ।
साथै रिटमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग गरिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
