



“सुपा देउराली मन्दिरको विषयमा चर्किँदो बहस, समाधान समिती गठनमै”
-बसन्त खड्का ,अर्घाखाची डट्कम।
अर्घाखाँची – अर्घाखाँचीस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको सुपा देउराली मन्दिरको विषयलाई लिएर पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा बहस थप चर्किँदै गएको छ। मन्दिरको व्यवस्थापन, समिती गठन तथा प्रतिनिधित्वसँगै बलि प्रचलन र मुड (टाउको) व्यवस्थापनको विषयसमेत विवादको केन्द्रमा आएको हो।

मन्दिरको १३औँ साधारणसभा २०८१ फागुन १६ गते सम्पन्न भएको थियो। उक्त साधारणसभाको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गर्नुभएको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि सर्वसम्मत रूपमा वैधानिक समिती गठन हुन नसक्दा मन्दिरको समग्र व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। चारैतिरबाट दबाब बढेपछि एक समिती त गठन गरिएको थियो, तर उक्त समिती बिधान विपरीत बनेको भन्दै अन्ततः खारेज भयो। त्यसयता मन्दिर केही महिनादेखि समितीबिहीन अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

यही समिती विहीन अवस्थाकै बीचमा सुपा देउराली मन्दिरमा बलि चढाउने परम्परा र मुडको व्यवस्थापनलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। परम्पराअनुसार बलि चढाइएपछि मुड मन्दिर समितिले राख्ने, यदि बलि चढाउने व्यक्तिले आफै लैजान चाहेमा समितिले तोकेको केही शुल्क तिरेर लैजान पाउने व्यवस्था रहँदै आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा समितिका सदस्य वा साधारण सदस्यले समेत मुड लगेर प्रयोग गर्ने चलनसमेत रहँदै आएको थियो।

यसैबीच केही दिनअघि सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा “जसले बलि चढाउँछ, उसले मुड निशुल्क लैजान पाउने” व्यवस्था गरिएको अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। उक्त निर्णयलाई लिएर विभिन्न पक्षबीच समर्थन र विरोधका धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष चुरा केसिले नगरपालिकाको मन्दिरभित्रको परम्परा र व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्। त्यसपछि वडा अध्यक्ष र आम नागरिकबीच सामाजिक सञ्जालमा दोहोरो बहस समेत देखिएको छ।
स्थानीय जानकारहरूका अनुसार नेपालका अधिकांश शक्तिपीठ र मन्दिरहरूमा बलि पशुको मुड मन्दिरमै राख्ने प्रचलन रहेको छ। सुपा देउराली मन्दिरमा पनि यही अभ्यास रहँदै आएको र आवश्यकता अनुसार समितिले तोकेको रकम बुझाएर लैजाने व्यवस्था व्यवहारमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले गरेको निर्णय परम्परासँग मेल खान्छ कि खाँदैन, वा समिती नभएको अवस्थामै यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसैबीच मन्दिर समिती गठनको विषय पनि झनै जटिल बन्दै गएको छ। हालसम्म समिती गठन गर्दा पुरानै अभ्यासअनुसार साबिक खाँचिकोट (१ र ९) तथा साबिक सितापुर (६/७) का सीमित साधारण सदस्यलाई मात्रै समेट्ने गरिएकोमा स्थानीयहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार अब मन्दिरको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनका लागि
– सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. ७ का स्थानीय
– शितगंगा नगरपालिका वडा नं. २ का स्थानीयबासीलाई
साधारण सदस्य बनाउँदै समावेशी र प्रतिनिधिमूलक समिती गठन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यदि दुबै नगरपालिकाका सम्बन्धित वडाका सम्पूर्ण स्थानीयको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिती गठन गरियो भने मन्दिर संरक्षण थप बलियो हुने, अनावश्यक राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेप स्वतः रोकिने र यस्ता विवादहरू संस्थागत रूपमै समाधान गर्न सकिने विश्वास स्थानीयहरूको छ।

यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सन्धिखर्क नगर प्रमुख, सन्धिखर्क–७ का स्थानीय बासिन्दा लगायतको उपस्थितिमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सो अवसरमा जिल्ला प्रमुख अधिकारीले १५ दिनभित्र मन्दिरको वैधानिक समिती गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
स्थानीयहरूका अनुसार समिती नहुँदा बलि, मुड, आम्दानी, खर्च र निर्णय सबै विषय व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमा सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको साटो तत्काल बिधान संशोधन गर्दै सबैलाई समेट्ने समिती गठन गर्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सुपा देउराली मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्रै नभई अर्घाखाँची जिल्लाको पहिचानसमेत भएकाले यसको संरक्षण, परम्परा र व्यवस्थापनमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो मन्दिर राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत परिचित हुँदै गएकाले स–साना निर्णयले पनि यसको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने भन्दै स्थानीयहरूले सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।



