माघ १० गते, २०८२ मा प्रकाशित
अर्घाखाँचीमा बाँदर आतंक: ७४% किसानले खेती त्यागे, तीन पालिकामा वार्षिक ६० लाखको क्षति — Human Wildlife Conflict (HWC) पाइलट अध्ययन
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची – अर्घाखाँची जिल्लामा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, विशेषगरी मानव–बाँदर द्वन्द्वको अवस्था, प्रभाव र समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले गरिएको पाइलट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन नेपाल (HWCMN) ले अप्रिलदेखि जुलाई २०२५ सम्म अर्घाखाँची जिल्लामा पाइलट सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको थियो। उक्त अध्ययन अर्घाखाँचीका सितगंगा, पाणिनी र मालारानी गाउँपालिकाका ४०६ घरधुरी (कुल २,४०६ पारिवारिक सदस्य) लाई समेटेर गरिएको हो।
अध्ययनका प्रमुख निष्कर्षअनुसार ७४ प्रतिशत घरधुरीले आंशिक वा पूर्ण रूपमा खेती त्यागेको, ८२ प्रतिशत उत्तरदाताले बाँदरको आक्रमण तीव्र रूपमा बढेको विश्वास गरेको, हालका वर्षहरूमा बाँदरको व्यवहार आक्रामक रूपमा परिवर्तन भएको, साथै ९६ प्रतिशत घरधुरी क्षतिपूर्ति संयन्त्रबारे अनभिज्ञ रहेको र ९२ प्रतिशतले बाली बीमा योजनाबारे कहिल्यै नसुनेको पाइएको छ।
अध्ययनले देखाएको आर्थिक क्षति गम्भीर रहेको छ, जहाँ सर्वेक्षण गरिएका तीनै पालिकामा मात्रै वार्षिक करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान गरिएको छ।
उक्त पाइलट अध्ययनको प्रतिवेदन २० जनवरी २०२६ (माघ ६) का दिन अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्क मा आयोजित कार्यक्रममा HWCMN का कार्यकारी निर्देशक होम छेत्री (Hom Chhetri) ले सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै होम छेत्री ले भन्नुभयो
“मानव–बाँदर द्वन्द्व अब जंगलको विषय मात्र होइन, यो किसानको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय संकट हो।” उहाँले थप्नुभयो, “अर्घाखाँचीमा गरिएको यो पाइलट अध्ययनले तथ्यसहित समस्या देखाएको छ। अब प्रमाण–आधारित समाधानतर्फ जान ढिला गर्नु हुँदैन।”
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, किसान, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले बाँदरका कारण कृषिमा भएको क्षति, खाद्य असुरक्षा, युवाहरूको खेतीबाट पलायन तथा ग्रामीण समाजमा बढ्दो निराशाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
होम छेत्रीले पाइलट सर्वेक्षणबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशका अन्य पाँच जिल्लामा समेत यस्तै प्रकारका सर्वेक्षणहरू सञ्चालन गरी यस अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको, तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रतिवेदनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि कुल २० बुँदे सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई तीन तहमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ती तहहरूमा नीति तथा संस्थागत स्तर, समुदाय–स्तरका हस्तक्षेपहरू, र वैज्ञानिक व्यवस्थापन (Scientific Management) पर्दछन्। प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय, प्रभावकारी क्षतिपूर्ति तथा बाली बीमा प्रणाली, र प्रमाण–आधारित वैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन नगरेसम्म मानव–बाँदर द्वन्द्व समाधान सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। सहभागीहरूले यस मुद्दालाई प्रदेश र राष्ट्रिय नीति बहसको केन्द्रमा ल्याई दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न अब ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिवेदनको अन्तिम वा सारांश संस्करण (नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा) प्राप्त गर्न इच्छुक सरोकारवालाहरूले होम छेत्रीलाई
इमेल: hom.chhetri@outlook.com वा
WhatsApp: +977 9813247272 मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
(नोट: यो रिपोर्ट हामिले HWCMN का कार्यकारी निर्देशक होम छेत्री ले प्रदान गरेको तथ्यान्कको आधारमा तैयार गरेका हौ। )
#ArghakhanchiCom #HumanWildlifeConflict #HWC #MonkeyAttack #AgricultureLoss #NepalUpdate #Magh09 #FarmersImpact #WildlifeNepal
अन्य समाचारहरु
