माघ १३ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी एउटा प्रमुख र महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । यो निर्णयले प्रविधि जगतको ध्यान खिचेको मात्र होइन, नियमन र त्यसको प्रभावको बारेमा पनि नयाँ बहस सुरु गरेको छ । सरकारले यसलाई भविष्यको आवश्यकता भनेको छ, जबकि स्टार्टअप जगतले खुलेआम आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ ।
दक्षिण कोरियाली सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई नियमन गर्न आधिकारिक रूपमा एक व्यापक कानुनी रूपरेखा लागू गरेको छ । सरकारले यो विश्वको पहिलो व्यापक एआई नियामक प्रणाली भएको दाबि गरेको छ, जुन प्रविधिमा विश्वास बढाउन र यसको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो । यो पहल एआईको द्रुत गतिमा बढ्दो प्रभाव र सम्बन्धित जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखेर गरिएको बताइएको छ ।
नयाँ एआई कानूनले ‘उच्च प्रभाव प्रणालीहरू’ मानिने प्रणालीहरूको प्रत्यक्ष मानव नियन्त्रण आवश्यक पर्ने बताएको छ । यसमा आणविक सुरक्षा, पिउने पानी उत्पादन, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, र क्रेडिट स्कोरिङ जस्ता वित्तीय क्षेत्रहरू समावेश छन् । सरकारले यी क्षेत्रहरूमा एआईको सानो गल्तीले पनि महत्त्वपूर्ण जोखिमहरू निम्त्याउन सक्ने बताउदै अन्तिम निर्णयहरू गर्दा मानव हस्तक्षेप आवश्यक हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमा गरेको छ ।
कानून अनुसार, कम्पनीहरूले उच्च जोखिम वा उत्पादनशील एआई प्रयोग गरिरहेको कुरा स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ । यदि एआई निर्मित सामग्री वास्तविक जानकारी वा मानव सामग्रीबाट छुट्याउन गाह्रो छ भने, यसलाई स्पष्ट रूपमा लेबल गर्न आवश्यक हुनेछ । लेबलिङ नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूलाई ३ करोड वोनसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको उद्देश्य मानिसहरूलाई धोखाधडी वा भ्रामक एआई सामग्रीबाट जोगाउनु हो ।
दक्षिण कोरियाको विज्ञान र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो कानून एआईको विकास रोक्नको लागि नभई यसको सुरक्षा र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न ल्याएको बताएको छ । सरकारले कम्पनीहरूलाई उल्लङ्घनको लागि दण्ड लगाइनु अघि कम्तिमा एक वर्षको अनुग्रह अवधि दिइनेछ, जसले व्यवसायहरूलाई नयाँ नियमहरूमा अनुकूलन गर्न अनुमति दिने बताएको छ ।
यद्यपि, स्टार्टअप समुदाय यस कानूनसँग पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले कानूनका केही खण्डहरू अस्पष्ट रहेको र कम्पनीहरूलाई जोखिमबाट बच्न कम नवीन र सुरक्षित विकल्पहरू छनौट गर्न बाध्य पार्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरु यो कानुनले नयाँ प्रविधि र प्रयोगहरूको गतिलाई सुस्त बनाउन सक्ने प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
धेरै देशहरूले एआई सम्बन्धी कानून बनाउन पहल गरिरहेका छन् । युरोपेली संघले २०२४ मा एआई ऐन प्रस्ताव गरेको थियो, जस अन्तर्गत यो कानून २०२७ सम्ममा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । कानूनले उच्च जोखिमयुक्त एआई मोडेलहरूको कडा निगरानी गर्ने र अनुमोदित एआईलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
चीनले जेनेरेटिभ एआई (जस्तै फोटो/भिडियो सिर्जना गर्ने एआई) का लागि नियमहरू सहित एआई सम्बन्धी धेरै कानूनहरू पनि कडाइका साथ लागू गरेको छ । यसमा एआई सामग्रीमा ‘लेबलिङ’ जस्ता नियमहरू समावेश छन् ।
अमेरिकामा, एआईलाई नियमन गर्न अहिलेसम्म कुनै विशेष कानून पारित गरिएको छैन । यद्यपि, ह्वाइट हाउसद्वारा कडा नियमहरू लागू गरिएको छ, जसमा सरकारी एजेन्सीहरूद्वारा परीक्षण गरेपछि मात्र नागरिक प्रयोगको लागि एआई मोडेलहरू जारी सकिने व्यस्था गरिएको छ ।
#arghakhanchicom #arghakhanchidotcom #भारत_गणतन्त्र_दिवस #77औं_गणतन्त्र_दिवस #RepublicDayIndia #India #अन्तर्राष्ट्रिय_समाचार #NepalNews
अन्य समाचारहरु
