अर्थमन्त्री खनालको चेतावनीः सम्पती शुद्धीकरणका अपराधीको सम्पती जफत गर्न ढिलाइ नगरौँ

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एफएटिएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) र एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप) का प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा आज सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभयो ।

उहाँका अनुसार, नेपालको यस विषयमा गरेको प्रगति अझै पनि कमजोर रहेकाले ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउन कठिन रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार एफएटिएफ र एपीजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूलाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न भनेपनि अहिलेसम्म प्रमाण दिन नसकिएको बताउनु भयो । सम्पती शुद्धिकरणको अपराधमा उनीहरुको सम्पती जफत गरेका प्रमाण आगामी दिनमा प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पेश गर्ने हो भने नेपाल छिट्टै ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने समेत अर्थमन्त्री खनालले बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो–‘हामीले सम्पती शुद्धिकरण गरे वापतको अपराधमा कसैलाई मुद्दा मामिला ग¥यौँ । सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग गासिएको आर्थिक अपराध छ भने त्यो दुवै अपराध भएको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रले ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो किसिमको सम्पत्तिलाई सरकारले विक्री गर्नुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो प्रगति कमजोर छ । एफएटिएफ, एपीजीका प्रतिनिधिहरुले यसविषयमा चासो देखाइरहनुभएको छ । यसमा नेपालको प्रगति कहिल्यै पनि सन्तोषजनक भएन भनेर भनिरहनुभएको छ । त्यसभएर हाम्रा अनुसन्धान गर्ने छानविन गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने निकायहरुले यस विषयमा आगामी दिनमा केही न केही सबुत प्रमाण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष खासअपराधिले गरेका कार्यहरुमा हामीले यो यो सम्पत्ति जफत ग¥यौँ, सरकारले त्यसरी गरेको कारबाहीको विवरणसहित प्रमाण लिएर हामी जान सकियो भने हामीले प्रगती गरेको देखिनेछ । यसो भनिरहँदा निर्दोषलाई फसाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन ।  तर सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध गरेकाहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । त्यो प्रमाण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनैपर्छ ।’

अर्थमन्त्री खनालले निर्दोषलाई भने फसाउन नहुने बताउनु भयो ।  उहाँले नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा सम्पती शुद्धीकरणको जोखिम पहिचान गरी काम गर्न नसकेको समेत बताउनु भयो । उहाँका अनुसार  प्रत्येक क्षेत्रमा कस्तो कस्तो खालको जोखिम छ, भन्ने पनि अहिलेसम्म पहिचान गरेर पर्याप्त मात्रमा काम गर्न सकिएको छैन । नेपाललाई एफएटिएफको ग्रेलिस्टबाट हटाउन दिएका सुधारका कदमहरू प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नूपर्नेमा सबै निकायहरु चनाखो हुनुपर्ने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हवाले मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि कुनै एकमात्र निकाय नभइ सबै निकायहरु उत्तिकै जिम्मेबार रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आन्तरीक कार्ययोजना बनाइ व्यवस्थीत तवरबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल कार्यसम्पाद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

उद्योगमन्त्री सिन्हवाले भन्नुभयो–‘नेपाल ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि कुनै एक निकाय मात्र नभइ राज्यका सबै संयन्त्र उत्तिकै भूमिका हुनेछ । सबै निकायले एक्सन प्लानमा रहेका कामहरु गर्नुपर्छ । आन्तरीक कार्ययोजना बनाइ व्यवस्थीत तवरबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल कार्यसम्पाद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । सुक्ष्म अनुगमन र अनुसन्धान प्रभावकारी अभियोजन, दक्ष जनशक्ति युक्त न्यापालिका, फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चिततातर्फ हाम्रो प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ ।’

कार्यक्रममा  नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम छिटो र बढी हुने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो जोखिमले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य असर पार्नेछ । उहाँले सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धि तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन शुरु भएको र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो–‘बैंकिङ क्षेत्र सम्पती शुद्धिकरणको जोखिम छिटो र अधिक हुन्छ । त्यसको असर पनि उल्लेख्य हुने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने घटनाबाट हामी जानकार नै छौँ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न जोखिमहरु छन् । भर्खरै तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन शुरु भएको छ । यो कार्यलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गरिनेछ । सबै निकायहरुले आआफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निभाउन आग्रह गर्दछु । जोखिमहरु यार्थथपरक रुपमा पहिचान मुल्यांकन गर्न सकिएमा यसले हाम्रो प्रणालीलाई मजबुद बनाउनेछ ।’

उहाँले सम्पती शुद्धिकरणका अपराधहरु नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक नियमन हुने बताउनु भयो ।