अर्घाखाँची: जमिन भासिएको सात वर्ष, ९० वर्षे वृद्ध अझै भत्किएको घरमै ,ज्यान जोखिममा, भुजुङ्गे बस्तीमा राज्यको गम्भीर लापरवाही (तस्बिर सहित )

सात वर्षसम्म आश्वासनमै सीमित भुजुङ्गे बस्ती : ९० वर्षे वृद्ध अझै भत्किएको घरमा ज्यानको जोखिममा

उच्च जोखिम घोषणापछि पनि समाधान शून्य : भुजुङ्गे बस्तीमा राज्यको गम्भीर लापरवाही

अर्घाखाँची – अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका–७ स्थित भुजुङ्गे बस्ती २०७७ सालमा जमिन भासिएपछि प्रशासनले यस क्षेत्रलाई ‘उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो।

त्यसबेला दर्जनौँ घर चर्किए, केही पूर्ण रूपमा भत्किए र बस्ती नै असुरक्षित बन्यो। प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दै बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर त्यो घटनालाई सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि राज्यबाट कुनै स्थायी समाधान आउन सकेको छैन। आश्वासनहरू कागज, भाषण र अभिव्यक्तिमै सीमित बनेका छन् भने भुजुङ्गे बस्तीका बासिन्दा आज पनि जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्।

जमिन भासिँदा घर भत्किएका भुजुङ्गे बस्तीका ९० वर्षे कुलबहादुर नेपाली अहिले पनि उही जीर्ण, असुरक्षित र बस्नै नमिल्ने घरमा बसिरहेका छन्। वर्षायाममा चुहिने छाना, चिरिएका भित्ताहरू र कुनै पनि बेला फेरि जमिन भासिन सक्ने त्रासबीच उनी दिनरात बिताइरहेका छन्।

वृद्ध उमेरमा सुरक्षित बास र आधारभूत संरक्षण पाउनुपर्ने बेला उनी ज्यान जोखिममा राखेर जीवन गुजार्न बाध्य छन्।

कुलबहादुर नेपाली मात्र होइनन्, भुजुङ्गे बस्तीका अधिकांश निम्न वर्गीय परिवारहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। धेरैको घर जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ, जमिन कमजोर बनेको छ, तर पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया सात वर्ष बित्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन।

जोखिमको चेतावनी थाहा हुँदाहुँदै पनि नागरिकलाई भासिएको जमिनमै बस्न बाध्य बनाइनु राज्यको गम्भीर लापरवाही भएको स्थानीयहरूको आरोप छ।

२०७७ सालमा जमिन भासिएपछि विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू बस्तीमा पुगेका थिए। त्यसबेला दिइएका आश्वासनका भिडियो, अभिलेख र समाचार सामग्री आज पनि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्। तर स्थानीयहरू भन्छन्— “चुनाव आउँदा मात्र नेताहरू सम्झिन्छन्, चुनाव सकिएपछि हामीलाई बिर्सिन्छन्।”

आज भुजुङ्गे बस्तीमा ठूलो पहिरो नखसे पनि जोखिम हटेको छैन। साना वर्षा हुँदा पनि जमिन चिरिने, घरहरू थप कमजोर हुने र कहिले के हुन्छ भन्ने डर स्थानीयको दैनिकी बनेको छ। विशेषगरी वृद्ध, बालबालिका र महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।

स्थानीयहरू राज्यसँग एक मात्र माग गरिरहेका छन्— सुरक्षित बासको सुनिश्चितता। तर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ— ९० वर्षे वृद्धको ज्यान जोखिममा पर्दा पनि राज्य किन मौन छ?